कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने समान नागरिक संहिता (UCC) को बड़ा चुनावी मुद्दा बना दिया है। पार्टी ने वादा किया है कि यदि राज्य में उसकी सरकार बनती है तो सत्ता संभालने के छह महीने के भीतर UCC लागू किया जाएगा। इस घोषणा के बाद राज्य की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने पर उत्तराखंड की तर्ज पर समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। इसे महिलाओं के अधिकार, समान न्याय और एक समान कानून की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है।
वर्तमान में UCC लागू करने वाला पहला राज्य है। इसके अलावा और में भी इस दिशा में पहल जारी है। ऐसे में यदि पश्चिम बंगाल में भाजपा सत्ता में आती है और अपना वादा पूरा करती है, तो राज्य UCC लागू करने वाले प्रमुख राज्यों की सूची में शामिल हो सकता है।
हालांकि, सत्तारूढ़ ने भाजपा के इस वादे को चुनावी एजेंडा बताते हुए इसका विरोध किया है। माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में UCC, कानून-व्यवस्था और घुसपैठ जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में रहेंगे।
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