जहाँ कल सड़कें निकलनी थीं, वहाँ आज जमीन किसकी थी?Where roads were to be built yesterday, whose land was there today?

253 एकड़ का सवाल: क्या उज्जैन का भविष्य कुछ लोगों को पहले दिखाई दे गया था?

बौद्धिक प्रतिकार विशेष

प्रणव बजाज

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि मध्यप्रदेश निवेश, उद्योग और विकास का नया केंद्र बनने जा रहा है। उज्जैन को सिंहस्थ-2028, नए कॉरिडोर, नई सड़क परियोजनाओं, धार्मिक पर्यटन और शहरी विस्तार के माध्यम से देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में शामिल करने की योजना है।

लेकिन आज चर्चा विकास की नहीं, विकास से पहले हुए निवेश की है।

The Indian Express की एक खोजी रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों द्वारा वर्ष 2021 से अब तक उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में लगभग 253 एकड़ भूमि खरीदी गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री बनने (13 दिसंबर 2023) के बाद लगभग 137 प्लॉट खरीदे गए, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब 168 एकड़ और अनुमानित मूल्य लगभग 45 करोड़ रुपये है।

रिपोर्ट में किन लोगों के नाम सामने आए?

रिपोर्ट के अनुसार भूमि खरीद से जुड़े जिन नामों का उल्लेख किया गया है, उनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनकी पत्नी सीमा यादव, पुत्रवधू शालिनी यादव, भाई नारायण यादव, भाई नंदलाल यादव, नारायण यादव की पत्नी रेखा यादव, अभय यादव, चचेरे भाई गोविंद यादव और निलेश यादव शामिल बताए गए हैं।

इसके अलावा परिवार से जुड़ी कई रियल एस्टेट कंपनियों का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई खरीद प्रत्यक्ष रूप से और कई कंपनियों के माध्यम से की गईं।

जमीन नहीं, जमीन की लोकेशन पर उठ रहे सवाल

रिपोर्ट में जिन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, उनमें गांगेड़ी, कराडिया, चंदेसरा, जयवंतपुर, उनहेल, पांड्याखेड़ी, धेड़िया, नानाखेड़ा, सावराखेड़ी, कस्बा उज्जैन, गोठड़ा, सिकंदरी, केसोनी और नरसिंगा शामिल हैं।

बताया गया है कि इनमें से कई क्षेत्र—

✔ नई सड़क परियोजनाओं के निकट हैं

✔ मास्टर प्लान-2035 के संभावित विस्तार क्षेत्रों में आते हैं

✔ भविष्य के शहरी विकास क्षेत्र माने जा रहे हैं

✔ धार्मिक एवं आर्थिक कॉरिडोर से जुड़े बताए जाते हैं

यहीं से मामला सामान्य भूमि निवेश से निकलकर सार्वजनिक बहस का विषय बन जाता है।

111 एकड़ सड़क परियोजनाओं के आसपास!

रिपोर्ट का दावा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदी गई 168 एकड़ भूमि में से लगभग 111 एकड़ ऐसे क्षेत्रों में स्थित है, जहां नई सड़क परियोजनाएं, हाईवे या प्रमुख रोड लिंक प्रस्तावित या विकसित किए जा रहे हैं।

यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है—

क्या यह सिर्फ संयोग है?

यदि किसी क्षेत्र में बार-बार वही निवेश दिखाई दे जहां बाद में सरकारी विकास परियोजनाएं पहुंचने वाली हों, तो स्वाभाविक रूप से जनता सवाल पूछती है।

37 एकड़ भूमि उपयोग परिवर्तन वाले क्षेत्रों में

रिपोर्ट के अनुसार लगभग 37 एकड़ भूमि ऐसे क्षेत्रों में स्थित है जिन्हें कृषि उपयोग से आवासीय या व्यावसायिक उपयोग में परिवर्तित किए जाने की संभावना या योजना से जोड़ा गया है।

रियल एस्टेट क्षेत्र में यह माना जाता है कि भूमि उपयोग परिवर्तन के बाद जमीन का मूल्य कई गुना तक बढ़ सकता है।

ऐसे में प्रश्न उठता है कि भविष्य में मूल्यवान बनने वाले क्षेत्रों की पहचान किसे और कब हुई?

मुख्यमंत्री और परिवार की हिस्सेदारी

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव लगभग 17 एकड़ भूमि के स्वामी हैं, जबकि उनकी पत्नी सीमा यादव के पास लगभग 10.6 एकड़ भूमि है।

इसके अलावा मोहन यादव और सीमा यादव की Shri Siddhivinayak Devcons Pvt. Ltd. में लगभग 73 प्रतिशत हिस्सेदारी होने का उल्लेख किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 27.5 एकड़ अतिरिक्त भूमि होने का दावा भी रिपोर्ट में किया गया है।

मुख्यमंत्री बनने के बाद क्यों बढ़ी खरीद?

रिपोर्ट के अनुसार—

वर्ष 2021 से 2023 के बीच लगभग 85 एकड़ भूमि खरीदी गई।

वर्ष 2024-25 के दौरान लगभग 168 एकड़ भूमि खरीदी गई।

यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद भूमि खरीद की गति पहले की तुलना में काफी बढ़ी दिखाई देती है।

यहीं से नया सवाल उठता है—

क्या यह केवल व्यावसायिक निवेश था?

क्या उज्जैन के भविष्य के विकास को लेकर बढ़े विश्वास का परिणाम था?

यदि ऐसा था तो इसी अवधि में प्रदेश के अन्य शहरों में इसी स्तर का निवेश क्यों नहीं दिखाई देता?

ग्रीनफील्ड कॉरिडोर से और तेज हुई चर्चा

रिपोर्ट में लगभग 2935 करोड़ रुपये की लागत वाले इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड फोरलेन कॉरिडोर का भी उल्लेख किया गया है, जिसे सिंहस्थ-2028 की तैयारियों का अहम हिस्सा माना जा रहा है।

अब जनता का प्रश्न और तीखा हो जाता है—

क्या जिन क्षेत्रों में भूमि खरीदी गई, वे भविष्य में इसी विकास मॉडल से लाभान्वित होने वाले क्षेत्र हैं?

यदि हाँ, तो यह जानकारी आम जनता तक कब पहुंची और निवेश कब किया गया?

बौद्धिक प्रतिकार का सीधा प्रश्न

हम किसी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं कर रहे।

हम किसी जांच एजेंसी का स्थान नहीं ले रहे।

हम केवल लोकतंत्र का सबसे बुनियादी प्रश्न पूछ रहे हैं—

क्या सत्ता में बैठे लोगों और उनके परिवारों को उन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहिए जहां भविष्य में सरकारी परियोजनाएं आने वाली हों?

क्या मुख्यमंत्री कार्यालय इस विषय पर श्वेत पत्र जारी करेगा?

क्या सभी 137 प्लॉटों की सूची सार्वजनिक की जाएगी?

क्या खरीद की तारीखें, भुगतान स्रोत और सरकारी परियोजनाओं की समयरेखा सार्वजनिक की जाएगी?

क्या विधानसभा में इस विषय पर चर्चा होगी?

क्या मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं इस पूरे मामले पर सार्वजनिक स्पष्टीकरण देंगे?

बौद्धिक प्रतिकार की टिप्पणी

"लोकतंत्र में भ्रष्टाचार का पहला प्रमाण पैसा नहीं होता। पहला प्रमाण होता है—जानकारी का असमान वितरण। जब जनता को विकास बाद में दिखाई दे और कुछ लोगों को पहले, तब सवाल जमीन का नहीं, व्यवस्था का होता है।"

स्रोत:

यह लेख The Indian Express में प्रकाशित रिपोर्टों, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भूमि अभिलेख संबंधी दावों और उज्जैन क्षेत्र की विकास परियोजनाओं से संबंधित प्रकाशित सूचनाओं के आधार पर तैयार विश्लेषण है। इसमें उल्लिखित दावे संबंधित रिपोर्टों पर आधारित हैं; उनका अंतिम सत्यापन सक्षम जांच एजेंसियों और संबंधित पक्षों के आधिकारिक स्पष्टीकरण के अधीन है।