क्या मोदी सरकार में और मंत्रालय नहीं चाहती TDP? आखिर चंद्रबाबू नायडू का क्या है प्लान?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। इसी बीच सबसे ज्यादा नजर तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और उसके प्रमुख चंद्रबाबू नायडू पर टिक गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या एनडीए की सबसे अहम सहयोगी होने के बावजूद टीडीपी मंत्रिमंडल में अधिक हिस्सेदारी नहीं चाहती, या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति है?
सूत्रों के हवाले से चल रही चर्चाओं में दावा किया जा रहा है कि मानसून सत्र से पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक कैबिनेट विस्तार या टीडीपी की भूमिका को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चंद्रबाबू नायडू फिलहाल केंद्र के साथ टकराव नहीं, बल्कि सहयोग की राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनकी कोशिश आंध्र प्रदेश के लिए विशेष परियोजनाएं, निवेश, बुनियादी ढांचा और वित्तीय सहायता हासिल करने पर अधिक केंद्रित हो सकती है। ऐसे में मंत्रालयों की संख्या से ज्यादा राज्य के हित उनके लिए अहम माने जा रहे हैं।
दूसरी ओर यह भी चर्चा है कि यदि कैबिनेट विस्तार होता है और टीडीपी को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, तो विपक्ष इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर सकता है। वहीं यदि पार्टी खुद अतिरिक्त हिस्सेदारी की मांग नहीं करती, तो इसे नायडू की सोची-समझी रणनीति के रूप में भी देखा जा सकता है।
फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कैबिनेट विस्तार को लेकर चल रही अधिकांश बातें अटकलों और राजनीतिक चर्चाओं पर आधारित हैं। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व के हाथ में है।
अब नजर इस बात पर है कि मंत्रिमंडल विस्तार में टीडीपी की भूमिका बढ़ती है या चंद्रबाबू नायडू 'कम मंत्रालय, ज्यादा प्रभाव' की रणनीति के साथ आगे बढ़ते हैं।
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