उज्जैन/भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मालवा क्षेत्र के समग्र विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन (UIMR) की अधिसूचना जारी कर दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्यालय उज्जैन में स्थापित किया जाएगा। इसके दायरे में छह जिलों के करीब 2781 गांव शामिल होंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास, औद्योगिक निवेश, आधुनिक परिवहन और रोजगार के नए अवसरों को गति मिलने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लंबे समय से उज्जैन और इंदौर को एकीकृत विकास मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य कर रही थी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही इस योजना को औपचारिक रूप से अमलीजामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
6 जिलों का होगा समेकित विकास
मेट्रोपॉलिटन रीजन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में आधारभूत संरचना, सड़क नेटवर्क, औद्योगिक कॉरिडोर, आवासीय परियोजनाएं, लॉजिस्टिक्स पार्क, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का एकीकृत विकास किया जाएगा। इससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होगा और छोटे शहरों व ग्रामीण इलाकों को भी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी।
निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि मेट्रोपॉलिटन रीजन बनने से देश-विदेश के निवेशकों के लिए मालवा क्षेत्र अधिक आकर्षक बनेगा। नई औद्योगिक इकाइयों, आईटी पार्क, वेयरहाउसिंग हब और सेवा क्षेत्र के विस्तार से हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
बेहतर कनेक्टिविटी बनेगी पहचान
इंदौर और उज्जैन के बीच पहले से विकसित हो रहे परिवहन नेटवर्क को इस परियोजना से नई मजबूती मिलेगी। सड़क, रेल और सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं का विस्तार होने से दोनों शहरों के बीच आवागमन आसान होगा। भविष्य में क्षेत्रीय परिवहन प्रणाली को और आधुनिक बनाने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी।
उज्जैन बनेगा प्रशासनिक केंद्र
इस महत्वाकांक्षी परियोजना का मुख्यालय उज्जैन में स्थापित किए जाने का निर्णय विशेष महत्व रखता है। धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन नगरी उज्जैन अब प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों का भी प्रमुख केंद्र बन सकेगी। इससे सिंहस्थ, धार्मिक पर्यटन और स्थानीय व्यापार को भी लाभ मिलने की संभावना है।
मालवा की तस्वीर बदलने की तैयारी
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि योजना निर्धारित समयसीमा में लागू होती है तो उज्जैन-इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन प्रदेश का सबसे बड़ा विकास मॉडल बन सकता है। इससे शहरीकरण को व्यवस्थित दिशा मिलेगी और मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति का नया इंजन बनकर उभर सकता है।
सरकार का दावा है कि यह परियोजना केवल दो शहरों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि आसपास के ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों को भी विकास के नए अवसर प्रदान करेगी। यही कारण है कि इसे मालवा क्षेत्र की तस्वीर बदलने वाली पहल के रूप में देखा जा रहा है।
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