नई दिल्ली। सरकार ने 1 जुलाई से पेट्रोल और डीज़ल की बिक्री एवं वितरण पर लगाया गया प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। इस निर्णय के बाद ईंधन की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था सामान्य रूप से बहाल हो जाएगी, जिससे परिवहन, उद्योग और आम उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है।
सरकार के अनुसार, हालात में सुधार और पर्याप्त ईंधन उपलब्धता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रतिबंध हटने के बाद पेट्रोल पंपों पर ईंधन की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और वितरण प्रक्रिया पहले की तरह संचालित होगी।
अधिकारियों का कहना है कि सरकार ने तेल कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर पर्याप्त भंडारण और निर्बाध आपूर्ति की व्यवस्था की है, ताकि किसी भी क्षेत्र में ईंधन की कमी न हो। साथ ही आवश्यक वस्तुओं और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर इसका सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है।
सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे घबराहट में ईंधन का अनावश्यक भंडारण न करें, क्योंकि देशभर में पेट्रोल और डीज़ल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। प्रतिबंध हटने के बाद बाजार और परिवहन क्षेत्र में सामान्य गतिविधियां तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है।
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