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सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत या जनसंख्या नीति से यू-टर्न? फैसले पर छिड़ी नई बहस
भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों पर लागू करीब 25 साल पुराने दो-बच्चे संबंधी सेवा नियम को समाप्त करने का फैसला किया है। वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में लागू किए गए इस प्रावधान के तहत दो से अधिक संतान होने पर सरकारी सेवा और कुछ अन्य लाभों पर प्रतिबंध का प्रावधान था।
सरकार के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में नई बहस छिड़ गई है। समर्थक इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कर्मचारियों के अधिकारों से जोड़ रहे हैं, जबकि विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब वर्षों तक "छोटा परिवार-सुखी परिवार" का संदेश दिया गया तो अब नीति बदलने की जरूरत क्यों पड़ गई?
आखिर सरकार ने नियम क्यों हटाया?
सरकार का तर्क है कि यह प्रावधान कई परिवारों के साथ अन्याय कर रहा था और बदलते सामाजिक हालात में इसकी उपयोगिता कम हो गई थी। कई कर्मचारी सिर्फ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण नौकरी और पदोन्नति से जुड़े नुकसान झेल रहे थे।
लेकिन आलोचकों का कहना है कि यदि नियम गलत था तो 25 साल तक लागू क्यों रखा गया और यदि सही था तो अब इसे खत्म करने के पीछे क्या कारण हैं?
विपक्ष के सवाल
विपक्ष का आरोप है कि सरकार को पहले यह बताना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उसकी वर्तमान नीति क्या है। क्या सरकार अब परिवार नियोजन के पुराने मॉडल से पीछे हट रही है या सिर्फ कर्मचारियों को राहत देने का प्रयास कर रही है?
महिलाओं और परिवारों पर क्या असर?
विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी जनसंख्या नीति का केंद्र महिलाओं पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जागरूकता होना चाहिए। पिछले वर्षों में देशभर में यह बहस चली है कि दो-बच्चे जैसी शर्तें कई बार महिलाओं और परिवारों पर अनावश्यक सामाजिक दबाव भी पैदा करती हैं।
बड़ा सवाल
मोहन सरकार के इस फैसले ने एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है—
क्या यह कर्मचारियों को राहत देने वाला मानवीय फैसला है, या फिर मध्य प्रदेश की जनसंख्या नीति में बड़े बदलाव का संकेत?
फिलहाल सरकार फैसले को सुधारात्मक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसे मुद्दा बनाकर सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। आने वाले दिनों में यह विवाद प्रदेश की राजनीति में और गरमा सकता है।
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