मध्य प्रदेश की काँग्रेसमयी भाजपा का “एलिना बम”

 

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मंदिर के पुजारी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें पुजारी ने सार्वजनिक सड़क पर बने गणेश मंदिर पर मालिकाना हक जताने की कोशिश की थी। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुजारी का ऐसी ज़मीन पर कोई मालिकाना हक नहीं होता और वह सिर्फ़ "भगवान के सेवक" के तौर पर काम करता है [रमेशभाई उमाकांत शर्मा बनाम आशाबेन कमलेशकुमार मोदी और अन्य]।

जस्टिस जेसी दोशी ने फैसला सुनाया कि पुजारी को मंदिर को गिराने से रोकने या ज़मीन पर मालिकाना हक जताने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, सिर्फ़ इसलिए कि वह कई सालों से वहाँ पूजा कर रहा था।

अपील खारिज करते हुए, कोर्ट ने पुजारी (हिंदू पुजारी) की सीमित भूमिका को साफ़ तौर पर समझाया। कोर्ट ने कहा,

“वह भूमिस्वामी (ज़मीन का मालिक) नहीं है, वह सिर्फ़ देवता का सेवक है। इसलिए, एक सेवक को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि मुकदमे वाली संपत्ति पर उसका कब्ज़ा उसके मालिक की ओर से है और प्रतिकूल कब्ज़े के सिद्धांत के आधार पर वह मालिकाना हक में बदल गया है।”

विवाद तब शुरू हुआ जब एक ज़मीन मालिक ने अपनी प्रॉपर्टी के बगल में एक पब्लिक सड़क पर गणेश मंदिर के निर्माण पर आपत्ति जताई और इसे हटाने के लिए सिविल कोर्ट में केस किया।

हालांकि ट्रायल कोर्ट और पहली अपीलीय अदालत दोनों ने स्ट्रक्चर को गिराने का आदेश दिया, लेकिन मंदिर के पुजारी ने दूसरी अपील में हाई कोर्ट में उन फैसलों को चुनौती दी। उसने दावा किया कि लंबे समय से पूजा-पाठ करने और धार्मिक सेवा के कारण उसे एडवर्स पज़ेशन के ज़रिए मालिकाना हक मिल गया है।

हाईकोर्ट ने साफ किया कि लंबे समय तक पूजा-पाठ करने से ज़मीन पर कानूनी दावा नहीं बनता है। इसने यह भी ज़ोर देकर कहा कि धार्मिक सेवा से मालिकाना हक नहीं मिलता है।

कोर्ट ने कहा, "पुजारी सिर्फ़ एक सेवक या शेबैत का नियुक्त व्यक्ति होता है और उसे कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं मिलता है।"

कोर्ट ने कहा कि पुजारी का मालिकाना हक का दावा किसी ठोस तथ्य पर आधारित नहीं था। इसने कहा कि एडवर्स पज़ेशन साबित करने के लिए, किसी को असली मालिक के खिलाफ ज़रूरी कानूनी अवधि के लिए ज़मीन पर खुला, लगातार और विरोधी कब्ज़ा दिखाना होगा।

इस मामले में, पुजारी ने खुद माना कि वह मालिकाना हक जताने के बजाय दूसरों की जानकारी और सहमति से ज़मीन पर धार्मिक काम कर रहा था। कोर्ट ने पाया कि उसकी मौजूदगी न तो ज़मीन मालिक के लिए विरोधी थी और न ही प्रतिकूल, और उसने कभी भी एडवर्स पज़ेशन स्थापित करने के लिए ज़रूरी मुख्य तत्वों का दावा नहीं किया या दिखाया।

कोर्ट ने यह भी कहा कि न तो मंदिर के ट्रस्टी और न ही देवता का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति ज़मीन या मंदिर पर मालिकाना हक का दावा करने के लिए आगे आया। पुजारी ने प्रॉपर्टी पर अधिकार जताने के लिए खुद ही काम किया था।

इसने दोहराया कि ट्रस्टियों के किसी भी दावे के अभाव में, एक पुजारी देवता या मंदिर की ओर से स्वतंत्र रूप से मालिकाना हक हासिल नहीं कर सकता है।

कोर्ट ने पब्लिक प्रॉपर्टी पर बने धार्मिक ढांचों के बड़े मुद्दे पर भी ज़ोर दिया, इस बात पर ज़ोर दिया कि पब्लिक सड़कों पर बने निर्माणों के लिए मालिकाना हक के दावों को मान्यता नहीं दी जा सकती है।

इसने कहा कि अनाधिकृत ढांचे ज़मीन मालिकों और जनता के अधिकारों का उल्लंघन कर सकते हैं और अदालतों को ऐसे अतिक्रमणों की रक्षा के लिए कानूनी सिद्धांतों के दुरुपयोग को रोकने के लिए मज़बूती से काम करना चाहिए।

एडवोकेट विजल पी देसाई मंदिर के पुजारी की ओर से पेश हुए।