बजट 2026 में सभी की निगाहें टिकी हुई थी। क्योंकि बजट से पहले ही सरकार ने आम आदमी को जीएसटी से लेकर कई बड़ी राहत दी। हालांकि बजट के दौरान भी कई ऐसी घोषणाएं हुई, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर होने वाला है। आइए जानते हैं कि बजट 2026 पेश होने के बाद आम आदमी के लिए क्या सस्ता और महंगा होगा? .
क्या होगा सस्ता?
7 गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती
कैंसर की 17 दवाएं सस्ती
शुगर की दवाई सस्ती
विदेश यात्रा पहले से सस्ती
सोलर से जुड़े सामान सस्ते
जूते, मोबाइल बैट्री, ओवन सस्ता
क्या हुआ महंगा?
स्क्रैप
शराब
खनिज
फ्यूजर ऑप्शन ट्रेडिंग
GST कम होने की रहेगी उम्मीद
पिछले कई वर्षों से स्टूडेंट्स के साथ ही विशेषज्ञों का भी मानना है कि सुलभ शिक्षा के लिए एजुकेशन सेक्टर में लगने वाली 18% GST को कम करने की जरूरत है। उम्मीद है कि इस बार GST को 18 फीसदी से घटाकर 5% से 10 फीसदी के बीच किया जा सकता है।
एजुकेशन बजट में इन रहेंगी निगाहें
इस बार के एजुकेशन बजट को और बढ़ने की उम्मीद है। अभी हमारे देश में समग्र बजट का केवल 2.8% से 3% ही एजुकेशन सेक्टर के लिए आवंटित किया जाता है। हालांकि, विशेषज्ञों और UNESCO के मुताबिक भारत को कुल GDP का 6 प्रतिशत तक एजुकेशन बजट के लिए होना चाहिए।
एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य रहेगा कि सभी को समान रूप से सस्ती शिक्षा उपलब्ध हो सके।
मेडिकल-आईआईटी इंफ्रास्ट्रचर में सुधार के साथ ही इस बार संस्थानों में सीट बढ़ने की भी उम्मीद है।
इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार आर्थिक तरक्की के लिए स्कूलों में स्किल एजुकेशन को बढ़ावा देना जरूरी है। इस पर नई घोषणाएं और योजनाएं लागू होने की उम्मीद है।
पिछले 5 वर्षों में एजुकेशन बजट
पिछले 5 वर्षों में एजुकेशन बजट में लगातार बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। वित्त वर्ष 2021-22 में एजुकेशन बजट 93 हजार करोड़ रुपये थे जो 2025-26 आते-आते 1,28,650 करोड़ तक पहुंच गया है। इस बार यह 1.30 करोड़ से अधिक जाने की उम्मीद है। जानें पिछले 5 वर्षों में एजुकेशन बजट पर कितना पैसाआवंटित किया गया है।
इनकम टैक्स स्लैब और स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई बदलाव नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स के मोर्चे पर कोई राहत नहीं दी है और उन्होंने आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनकम टैक्स स्लैब पहले की तरह ही रहेंगे। इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है।
कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाएं सस्ती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाएं सस्ती करने का एलान किया है। इसके अलावा, उन्होंने डिफेंस सेक्टर को कस्टम ड्यूटी में छूट देने की घोषणा की है।
फ्यूचर एंड ऑप्शन पर STT टैक्स को बढ़ाया गया
नॉन कॉरपोरेट प्रमोटर्स पर लेगा 22 फीसदी टैक्स, शेयर बाजार में फ्यूचर एंड ऑप्शन पर STT यानी सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स को बढ़ाया गया है। फ्यूचर्स पर एसटीटी को बढ़ाकर 0.05% किया गया, जबकि ऑप्शंस प्रीमियम पर एसटीटी को 0.1% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है।
बजट 2026 की साइज 53.5 लाख करोड़ रुपये, पिछले बजट के मुकाबले हुई बढ़ोतरी
बजट 2026 का साइज 53.5 लाख करोड़ रुपये है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, सरकार ने वित्त वर्ष 2027 में डेट-टू-जीडीपी रेशियो को चालू वित्त वर्ष के 56.1 प्रतिशत से घटाकर 55.6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है।
विदेशों में मौजूद संपत्ति के लिए 6 महीने लिए डिस्क्लोजर स्कीम
इंटरनेशनल टूर पर टीसीएस 5% और 20% से घटाकर 2% किया गया। विदेशों में मौजूद संपत्ति के लिए छह महीने लिए डिस्क्लोजर स्कीम
इनकम टैक्स के फॉर्म को आसान बनाया जाएगा-
इनकम टैक्स के फॉर्म को आसान बनाया जाएगा। 1 अप्रैल से इनकम टैक्स का नया फॉर्म आएगा। विदेश यात्रा पर टीडीएस 2 फीसदी होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2027 के बजट में छोटे करदाताओं के लिए रूल-बेस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस का प्रस्ताव रखा है।
अपग्रेड होंगे जिला अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर में बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं
वित्त मंत्री ने हेल्थकेयर सेक्टर को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए जिला अस्पतालों का अपग्रेड किया जाएगा और ट्रॉमा सेंटर की संख्या बढ़ेगी।
छोटे शहरों में विकसित होंगे 'कॉर्पोरेट मित्रों' कैडर
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि सरकार टियर 2 और टियर 3 के शहरों में लघु एवं मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए 'कॉर्पोरेट मित्रों' का कैडर विकसित करेगी।
पढ़ाई, नौकरी से लेकर बिजनेस तक, उच्च स्तरीय स्थायी समिति के गठन का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "मैं 'शिक्षा से रोजगार और उद्यम' के क्षेत्र में एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव रखती हूं, जो विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी। इससे हम 2047 तक सेवाओं में 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ वैश्विक नेता बन सकेंगे।
देश में खुलेंगे 3 नए आयुर्वेद एम्स
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में 3 नए आयुर्वेद एम्स खुलेंगे। इसके अलावा, 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्रों की स्थापना भी होगी।
10000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड प्रस्तावित
वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपये का SME ग्रोथ फंड भी प्रस्तावित किया। उन्होंने कहा कि सरकार 2,000 करोड़ रुपये के फंड से माइक्रो एंटरप्राइजेज को सपोर्ट करेगी। सरकार ने MSMEs को लिक्विडिटी सपोर्ट देने के लिए TReDS सेटलमेंट प्लेटफॉर्म को भी अनिवार्य कर दिया है।
देश में बनेंगे 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जांएगे, जो मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, सिलिगुड़ी से वाराणसी के बीच बनाए जाएंगे।
सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया, अब 12.20 लाख करोड़ रुपये
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाकर 12.20 लाख करोड़ रुपए किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए 40 हजार करोड़ दिए जाएंगे।
सरकार के 7 कदमों से दिखी ग्रोथ और कम हुई गरीबी
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार के कदमों से 7 प्रतिशत का विकास और गरीबी कम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार ने व्यापक सुधार किए हैं।
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