.दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया। यह नोटिस प्रवर्तन निदेशालय (ED) की उस याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें ED की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत को खारिज कर दिया गया था।
जस्टिस रविंदर दूडेजा ने ED की बात सुनने के बाद गांधी परिवार से जवाब मांगा।
ED की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रहता है, तो यह मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) को बेकार कर देगा।
उन्होंने कहा, "यह PMLA को उल्टा कर देता है। अगर यह आदेश बना रहता है तो यह बेकार और फालतू हो जाएगा।"
उन्होंने कहा कि मामले में अंतिम फैसला होना चाहिए।
SG ने कहा, "इस मामले में अगली तारीख पर अंतिम फैसला होना चाहिए, माय लॉर्ड हमें सुनने पर विचार कर सकते हैं और फिर इस पर अंतिम फैसला ले सकते हैं।"
कोर्ट ने मुख्य याचिका के साथ-साथ स्टे एप्लीकेशन पर भी नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च, 2026 को तय की।
गांधी परिवार की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।
उन्होंने कहा, "मैं नोटिस पर कुछ कहना चाहता हूं। एक नजरिया है, जो मेरे दोस्त ने कहा है, उसके विपरीत है।"
आखिरकार कोर्ट ने मुख्य याचिका के साथ-साथ स्टे एप्लीकेशन पर भी गांधी परिवार को नोटिस जारी किया।
इस मामले को 12 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC एक्ट) विशाल गोगने ने 16 दिसंबर को ED की शिकायत को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि यह प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि यह मामला BJP नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर आधारित था, न कि किसी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट (FIR) पर।
स्पेशल जज ने फैसला सुनाया, "चूंकि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित यह अभियोजन शिकायत एक आम आदमी, यानी डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर धारा 200 CrPC के तहत एक शिकायत पर संज्ञान और समन आदेश पर आधारित है, न कि किसी FIR पर, इसलिए कानून के तहत इस शिकायत पर संज्ञान लेना अस्वीकार्य है।"
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि ED मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केवल PMLA की अनुसूची में उल्लिखित अपराध के संबंध में FIR के आधार पर ही शुरू कर सकती है।
नेशनल हेराल्ड मामला पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी की एक निजी शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और गांधी परिवार द्वारा नियंत्रित यंग इंडियन पर धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और संपत्ति के दुरुपयोग का आरोप लगाया था।
ED ने इस साल 15 अप्रैल को गांधी परिवार के साथ-साथ पित्रोदा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की थी।
ED के अनुसार, नेशनल हेराल्ड के पब्लिशर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की प्रॉपर्टीज़ के कथित धोखाधड़ी वाले अधिग्रहण से मिले 'अपराध की कमाई' की मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, जिसकी कीमत ₹2,000 करोड़ से ज़्यादा है। यह अधिग्रहण यंग इंडियन नाम की कंपनी ने किया था।
बताया जाता है कि गांधी परिवार इस फर्म में बहुमत शेयरहोल्डर है।
ED का मामला यह है कि AJL की संपत्तियों को गैर-कानूनी तरीके से हासिल करने की आपराधिक साज़िश के तहत AJL के शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर किए गए थे। ED के मामले में शेयरों की कीमत, AJL की अचल संपत्तियां और उनसे मिलने वाला किराया कथित तौर पर अपराध की कमाई है।
हालांकि, गांधी परिवार ने तर्क दिया है कि यह एक अजीब और अभूतपूर्व मामला है जहां संपत्ति के इस्तेमाल या प्रदर्शन के बिना मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं।
कांग्रेस नेताओं ने ED के इन आरोपों का खंडन किया है कि यंग इंडियन का इस्तेमाल AJL की संपत्तियों को लोन के बदले हड़पने के लिए किया गया था। उनका तर्क है कि लोन AJL को कर्ज-मुक्त करने के लिए था।
ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी पुनर्विचार याचिका में, ED ने कहा है कि यह आदेश "कानून में पूरी तरह से गलत" है क्योंकि कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने से इनकार करने का एकमात्र कारण यह था कि अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) किसी निजी व्यक्ति की निजी शिकायत से उत्पन्न अनुसूचित अपराध पर आधारित नहीं हो सकती है और अनुसूचित अपराध केवल कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा ही दर्ज किया जाना चाहिए।
ED की याचिका के अनुसार, ट्रायल कोर्ट ने अपने निष्कर्षों में गलती की। एजेंसी ने तर्क दिया कि किसी निजी शिकायत पर कोर्ट द्वारा लिया गया संज्ञान "पुलिस द्वारा दर्ज की गई सिर्फ एक FIR" से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के बाद संज्ञान लेने से इनकार करने की संभावना होती है।
एजेंसी ने आगे कहा कि कोर्ट का तर्क "बुनियादी आपराधिक कानून न्यायशास्त्र को ही उलट देता है क्योंकि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि 'कोई भी व्यक्ति आपराधिक कानून को गति दे सकता है'।"
याचिका के अनुसार,
"विवादास्पद आदेश ने, असल में, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों की एक श्रेणी को केवल इस आधार पर छूट दे दी है कि अनुसूचित अपराध की रिपोर्ट एक निजी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट को शिकायत के माध्यम से की गई है।"
इसके अलावा, ED की याचिका के अनुसार, ट्रायल कोर्ट के फैसले का असर PMLA, खासकर सेक्शन 2(1)(u) और सेक्शन 2(1)(y) में बदलाव और उसे फिर से लिखने जैसा है, ताकि 'शेड्यूल्ड अपराध' शब्द में ये शब्द जोड़े जा सकें कि इसका मतलब 'सिर्फ़ कानून लागू करने वाली एजेंसी द्वारा रजिस्टर किया गया शेड्यूल्ड अपराध' है।
एजेंसी ने अपनी याचिका में कहा कि यह गलत है और यह न्यायिक कानून बनाने जैसा है।
ED की ओर से पेश हुए SG तुषार मेहता ने सोमवार को कहा कि स्पेशल जज के आदेश का कई मामलों पर असर पड़ेगा।
SG ने कहा, "विवादित आदेश का सार यह है कि अगर कोई एक पेज की FIR दर्ज करता है जो ED अपराध का मामला बन सकती है, लेकिन सेक्शन 200 CRPC के तहत कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया मामला ED शिकायत का आधार नहीं हो सकता। कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की है। यह सिर्फ़ यह मामला नहीं है, बल्कि यह कई अन्य मामलों को भी प्रभावित करेगा। कोर्ट कहता है कि अगर किसी कोर्ट ने निजी शिकायत पर संज्ञान लिया है तो ED कुछ नहीं कर सकती।"
कोर्ट ने पूछा कि क्या कोई ऐसा मामला पेंडिंग है जहां निजी शिकायत और कोर्ट द्वारा संज्ञान लेने के आधार पर ED ने कोई मामला शुरू किया हो।
बेंच ने पूछा, "शायद यह पहला मामला हो?"
SG ने कहा कि PMLA में ऐसा कोई तरीका या माध्यम नहीं बताया गया है जिससे ED मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर सके।
SG ने कहा, "अपराध दर्ज करने का तरीका और माध्यम [PMLA में] नहीं बताया गया है। ज़रूरी यह है कि एक आरोप हो, एक आपराधिक गतिविधि हो और वह आपराधिक गतिविधि शेड्यूल अपराध से संबंधित हो। इसमें FIR या आपराधिक शिकायत का ज़िक्र नहीं है। मेरे हिसाब से, आपराधिक शिकायत ज़्यादा मज़बूत होती है।"
कोर्ट ने पूछा, "क्या [सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर] कोर्ट ने शिकायतकर्ता की जांच करने के बाद संज्ञान लिया था?"
SG ने जवाब दिया, "हाँ, और गवाहों की भी।"
SG ने कहा कि फैसले का असर यह है कि PMLA शुरू करने के लिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होनी चाहिए और यह काम कोई कोर्ट किसी प्राइवेट शिकायत के आधार पर नहीं कर सकता।
Post a Comment