कृष्ण भक्ति के रंग में रंगा शक्ति ग्रुप का नवसत्र

 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण और जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर राजनीति के केंद्र में आता दिख रहा है। लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों को मिली बढ़त के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब भाजपा के मजबूत माने जाने वाले ओबीसी तथा गैर-जाटव दलित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की रणनीति पर काम कर सकती हैं।

लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में विपक्षी गठबंधन ने 43 सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा को 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इस नतीजे ने राज्य की राजनीति में नए समीकरणों की संभावनाओं को हवा दी। हालांकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे तथा मतदाताओं का व्यवहार अलग हो सकता है, इसलिए 2027 के परिणाम का अनुमान केवल 2024 के आंकड़ों से लगाना जल्दबाजी होगी।

जातीय जनगणना का मुद्दा विपक्ष के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। उसका तर्क है कि अलग-अलग सामाजिक समूहों की आबादी का वास्तविक आंकड़ा सामने आने से आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ अधिक प्रभावी ढंग से तय किया जा सकेगा। दूसरी ओर भाजपा के सामने चुनौती यह है कि उसके सामाजिक गठबंधन में शामिल विभिन्न पिछड़ी जातियों और दलित समूहों के बीच अपनी पकड़ बनाए रखे।

गैर-जाटव दलित और ओबीसी मतदाता उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यदि विपक्ष इन समूहों में प्रभाव बढ़ाने में सफल होता है तो विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती बढ़ सकती है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या जातीय जनगणना और आरक्षण का मुद्दा चुनावी वोट में वास्तविक बदलाव ला पाएगा? जवाब केवल राजनीतिक नारों से नहीं, बल्कि स्थानीय उम्मीदवार, संगठन, कल्याणकारी योजनाओं, कानून-व्यवस्था और जातीय समीकरणों के जमीनी असर से तय होगा।

2027 का चुनाव इसलिए सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के बदलते सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों की भी बड़ी परीक्षा होगा।