कृष्ण भक्ति के रंग में रंगा शक्ति ग्रुप का नवसत्र

 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले कुछ वर्षों में करीब 120 लाख करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की बड़ी योजना तैयार की है। सरकार का अनुमान है कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए औसतन हर वर्ष करीब 23 लाख करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत होगी।

सरकार की रणनीति में बड़े निवेशकों और उद्योग समूहों को केंद्र में रखकर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना शामिल है। इसके लिए जमीन, सड़क, बिजली, पानी, परिवहन और अन्य आधारभूत सुविधाओं को एक साथ विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। जापान समेत कई देशों की कंपनियों को उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आकर्षित करने की कोशिश तेज हो गई है। हालिया निवेश बैठकों में हरित हाइड्रोजन, अर्धचालक, विनिर्माण और आधुनिक औद्योगिक परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निवेशकों को भरोसा दिला रहे हैं कि प्रदेश में कारोबार शुरू करने और विस्तार करने के लिए सरकार हर स्तर पर सहयोग देगी। जापान निवेश बैठक में उन्होंने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए अनुकूल गंतव्य बताते हुए कहा कि सरकार निवेशकों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करेगी। साथ ही युवाओं के कौशल विकास को उद्योगों की जरूरत से जोड़ने पर भी जोर दिया जा रहा है।

प्रस्तावित औद्योगिक हब केवल बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय अलग-अलग क्षेत्रों की क्षमता के अनुसार विकसित करने की योजना है। इसका उद्देश्य उद्योगों को जमीन और सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना भी है।

हालांकि 120 लाख करोड़ रुपये का निवेश लक्ष्य बेहद महत्वाकांक्षी है। असली चुनौती निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने, समय पर परियोजनाएं पूरी कराने, रोजगार पैदा करने और उद्योगों के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की होगी। उत्तर प्रदेश की एक हजार अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का सपना तभी वास्तविकता बनेगा, जब निवेश के आंकड़े केवल समझौतों तक सीमित न रहकर वास्तविक उत्पादन और रोजगार में बदलें।