मध्य प्रदेश, 2 जुलाई 2026: रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के चेयरमैन पद के लिए नई गाइडलाइन्स के तहत अब केवल पूर्व IAS अधिकारियों की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। यह निर्णय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया गया है, जिसने इस प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और विविधता की आवश्यकता पर जोर दिया।
नए विज्ञापन में यह स्पष्ट किया गया है कि अब विभिन्न क्षेत्रों के योग्य पेशेवर भी इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। इससे उम्मीद की जा रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर में नई सोच और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
इस बदलाव से रेरा की कार्यप्रणाली में सुधार आने की संभावना है, जिससे ग्राहक और डेवलपर्स दोनों को अधिक बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। कई विशेषज्ञों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे एक सकारात्मक कदम बताया है।
आगामी दिनों में रेरा चेयरमैन पद के लिए योग्य आवेदकों की संख्या अधिक बढ़ने की उम्मीद है और यह देखने के लिए रोमांचक होगा कि नया चेयरमैन रियल एस्टेट क्षेत्र में क्या बदलाव लाएगा।
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