ग्वालियर। की ग्वालियर खंडपीठ ने चर्चित गहना अदला-बदली मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने टिप्पणी की कि सच छिपाने का प्रयास शरारतपूर्ण प्रतीत होता है और यह न्यायिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार को पूर्व में नोटिस जारी किए जाने के बावजूद निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर अदालत ने सरकार से जवाब तलब करते हुए स्पष्ट किया कि न्यायालय के निर्देशों की अनदेखी स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने मामले में पूरी पारदर्शिता बरतने और सभी आवश्यक तथ्य रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में तथ्यों को छिपाना या समय पर जानकारी उपलब्ध नहीं कराना गंभीर विषय है। अदालत ने संकेत दिए कि यदि भविष्य में भी लापरवाही जारी रही तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई पर विचार किया जा सकता है।
यह मामला गहनों की कथित अदला-बदली से जुड़ा है, जिसकी जांच और प्रशासनिक कार्रवाई पहले से चर्चा में रही है। हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद अब राज्य सरकार के अगले जवाब और मामले की आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। अदालत में इस प्रकरण की अगली सुनवाई निर्धारित तिथि पर होगी, जहां सरकार को अपना पक्ष विस्तार से रखना होगा।
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