फायदा तो उठाया जा रहा है पर ध्यान रहे अवसर भी आपने ही दिया है- जंतर मंतर

 

क्या पहले भी ऐसे ही हुई थीं नियुक्तियां, या इस बार बदली प्रक्रिया?

प्रणव बजाज

भोपाल/इंदौर।

मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में मनोज मालपानी की नियुक्ति को लेकर उठ रहे सवालों की श्रृंखला अब पांचवें पड़ाव पर पहुंच गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या यह नियुक्ति उसी प्रक्रिया के तहत हुई, जिसका पालन पूर्व की नियुक्तियों में भी किया जाता रहा है, या इस बार अपनाई गई प्रक्रिया अलग थी?

किसी भी सार्वजनिक नियुक्ति की निष्पक्षता का आकलन केवल वर्तमान निर्णय से नहीं, बल्कि पूर्व में अपनाई गई प्रक्रिया से तुलना करके भी किया जाता है। यदि अलग-अलग समय पर अलग-अलग मानदंड अपनाए गए हों, तो स्वाभाविक रूप से पारदर्शिता और समानता पर प्रश्न उठते हैं।

अब उठ रहे हैं ये अहम सवाल

क्या मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में पूर्व अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्तियां भी इसी प्रक्रिया से हुई थीं?

क्या पहले भी आवेदन आमंत्रित किए गए थे, या सीधे नियुक्तियां की जाती रही हैं?

क्या पूर्व नियुक्तियों में पात्रता का परीक्षण और अभिलेखीय प्रक्रिया अपनाई गई थी?

क्या इस नियुक्ति में ऐसा कोई प्रावधान अपनाया गया, जो पहले कभी नहीं अपनाया गया?

यदि प्रक्रिया अलग रही है, तो उसके पीछे क्या प्रशासनिक या कानूनी कारण दर्ज हैं?

सबसे बड़ा सवाल

यदि सरकार का कहना है कि नियुक्ति पूरी तरह नियमों के अनुरूप हुई है, तो क्या वह पूर्व नियुक्तियों के आदेश, प्रक्रिया और अभिलेख भी सार्वजनिक करेगी, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि सभी मामलों में एक जैसी कसौटी अपनाई गई या नहीं?

यदि सभी नियुक्तियां समान प्रक्रिया से हुई हैं, तो संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक होने से विवाद स्वतः समाप्त हो सकता है। लेकिन यदि प्रक्रिया में अंतर पाया जाता है, तो यह जानना भी सार्वजनिक हित का विषय होगा कि ऐसा क्यों हुआ।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में सवाल उठाना विरोध नहीं, बल्कि जवाबदेही सुनिश्चित करने का माध्यम है। सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियां जितनी पारदर्शी होंगी, संस्थाओं पर जनता का विश्वास उतना ही मजबूत होगा।

नोट: यह रिपोर्ट सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, प्रशासनिक सिद्धांतों तथा दस्तावेज़-आधारित पड़ताल के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसमें किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार के अवैध या अनियमित आचरण का आरोप नहीं लगाया गया है। यदि श्री मनोज मालपानी, मध्य प्रदेश सरकार, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अथवा मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड अपना पक्ष देना चाहें, तो बौद्धिक प्रतिकार उसे समान प्रमुखता से प्रकाशित करेगा।

अगली और अंतिम से पहले की कड़ी

"क्या सरकार पूरी नियुक्ति फाइल सार्वजनिक करेगी? जवाब मिलेगा या सवाल और गहराएंगे?"*