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मध्य प्रदेश ऊर्जा विभाग की विद्युत वितरण कंपनियों में बढ़ती बेलगाम तानाशाही, श्रम कानूनों व संविधान विरोधी सोच ने पुनः एक तकनीकी बिजली कर्मचारी की जान ले ली।The escalating, unbridled authoritarianism—coupled with an anti-labor and anti-constitutional mindset—within the power distribution companies of the Madhya Pradesh Energy Department has once again claimed the life of a technical electricity employee.

 


इंदौर/रतलाम 

संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार द्विवेदी ने रतलाम जिले के शिवपुर वितरण केंद्र में वरिष्ठ अधिकारियों के अवैधानिक निर्देश पर रात तकरीबन 9:00 बजे राजस्व वसूली/संग्रहण कार्य कर घर लौटते समय सड़क दुघर्टना में काल के गाल में समाहित कर्मचारी योगेन्द्र सिंह के संबंध में वितरण कंपनी के घटना से संबंधित स्थानीय संभागीय कार्यपालन यंत्री श्री प्रदीप दांगी से आक्रोश व्यक्त करते हुए उक्त घटना की कड़ी निंदा की तथा मृतक कर्मचारी के आश्रितों को त्वरित क्षतिपूर्ति, ग्रेच्युटी राशि, अनुकंपा नियुक्ति सहित अन्य समस्त हितलाभ प्रदान करने की मांग की।


उन्होंने अपने आलोचनात्मक बयान जारी कर आरोप लगाया कि वितरण कंपनियों के स्थानीय एवं सर्वोच्च प्रबंधन, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को रिक्त या समाप्त करने सहित अन्य आवश्यक संसाधनों में कटौती कर, समूचे बिजली तंत्र को बरबाद करने जैसे तानाशाही पूर्ण कुकृत्य में मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी एवं ऊर्जा विभाग की कर्मचारी विरोधी मानसिकता का निरंतर सहयोग करते आ रहे हैं इसके बावजूद, तकनीकी कर्मचारियों पर निरंतर कार्य का अतिरिक्त बोझ बढ़ाते हुए अधिकाधिक राजस्व संग्रहण/वसूली के लिए मजबूर कर कर्मचारियों को काल के गाल में धकेलने का अवैधानिक एवं घृणित कृत्य भी कर रहे हैं जो कदापि स्वीकार योग्य नहीं है।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि कंपनी प्रबंधन, जमीनी स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों को यथोचित आदेश जारी कर अवैधानिक निर्देश/आदेश जारी करने जैसे नियम विरुद्ध तानाशाही पूर्ण कदमों पर तत्काल रोक लगाए तथा ऐसे अवैधानिक कृत्य करने वाले अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करे अन्यथा म.प्र.वि.मं. तकनीकी कर्मचारी संघ प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर आंदोलनात्मक गतिविधियां संचालित करने हेतु बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी वितरण कंपनी प्रबंधनों सहित ऊर्जा विभाग की होगी।

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