आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को पूरे देश में लागू करने की वकालत की है. आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ के मौके पर यहां आयोजित पूर्व सैनिकों के संवाद सम्मेलन में आरएसएस प्रमुख ने कहा कि यूसीसी का लागू होना बहुत अच्छी बात होगी. पूरे देश में लागू होना और भी अच्छा होगा, लेकिन मेरा मानना है कि इसे उत्तराखंड की तरह ही लागू किया जाना चाहिए. उत्तराखंड पिछले साल 27 जनवरी को यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य था.
आरएसएस प्रमुख ने यूसीसी की तारीफ करते हुए कहा कि समाज को एकजुट करने के लिए जरूरी है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रस्ताव तैयार करने के बाद इसे सार्वजनिक चर्चा के लिए रखा गया. इसके बाद 3 लाख लोगों के सुझाव मिले, इन पर विचार किया गया और उन्हें स्वीकार किया गया.
यूजीसी पर क्या बोले?
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए भगवत ने कहा कि मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त पूर्व सैनिकों और अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भले ही देश स्वतंत्र है, फिर भी इसकी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए रक्षा बलों की आवश्यकता बनी रहेगी.
उन्होंने कहा कि संघ की स्थापना बिना किसी बाहरी संसाधन के हुई थी और दो बार गंभीर प्रतिबंधों का सामना करने के बावजूद, समाज के आत्मविश्वास के बल पर इसने निरंतर प्रगति की है. मोहन भागवत ने पूर्व सैनिकों से संघ के शिविरों और कार्यक्रमों में भाग लेने का आग्रह किया ताकि वे स्वयंसेवकों के समर्पित कार्यों को देख सकें और अपनी रुचि और क्षमताओं के मुताबिक सेवा के कामों शामिल हो सकें.
आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने कहा है कि संघ हिंदुत्व की राजनीति का अभ्यास नहीं करता, बल्कि वह व्यक्तिगत विकास के जरिए एक मजबूत समाज और राष्ट्र के निर्माण में विश्वास रखता है.
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