केंद्र ने 2024 में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात के लिए 707.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। इसके अलावे, हरियाणा, एमपी और राजस्थान के लिए भी राशि मंजूरी की गई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह मंजूरी दी है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
केंद्र ने 2024 में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात के लिए 707.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने यह मंजूरी दी है।
समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए 903.67 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय समिति ने 2024 में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात को 707.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है।"
बयान के अनुसार, सहायता राशि एनडीआरएफ से प्रदान की गई है। यह राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध वर्ष के ओपनिंग बैलेंस के 50 प्रतिशत के समायोजन के अधीन है। कुल 707.97 करोड़ रुपये की राशि में से असम के लिए 313.69 करोड़ रुपये और गुजरात के लिए 394.28 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान को दिए जाने वाले 903.67 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 676.33 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता होगी। हरियाणा के लिए 117.19 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश के लिए 397.54 करोड़ रुपये और राजस्थान के लिए 388.94 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।बयान में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और सभी आवश्यक सहायता प्रदान करती है। यह अतिरिक्त सहायता राज्यों को एसडीआरएफ से जारी की गई धनराशि इसे अलग है। एसडीआरएफ के तहत दी गई राशि राज्यों के पास पहले से उपलब्ध है।वित्तीय वर्ष 2025-26 में, केंद्र ने एसडीआरएफ के तहत 27 राज्यों को 13,603.20 करोड़ रुपये और एनडीआरएफ के तहत 12 राज्यों को 2,024.04 करोड़ रुपये जारी किए हैं। इसके अलावे राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 21 राज्यों को 4,571.3 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से नौ राज्यों को 372.09 करोड़ रुपये की राशि भी जारी की गई है।

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