नई दिल्ली। भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही को लेकर सरकार की सख्ती का असर अब बड़ी टेक कंपनियों पर दिखाई देने लगा है। मेटा ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामलों की रिपोर्ट भारतीय अधिकारियों को उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। यह कदम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा और आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ कार्रवाई के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
मेटा के प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और अन्य सेवाओं पर बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री और गतिविधियों को लेकर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। भारत सरकार की ओर से कंपनियों को स्थानीय कानूनों के अनुरूप सहयोग और रिपोर्टिंग व्यवस्था मजबूत करने का दबाव बनाया गया। इसके बाद कंपनी ने संबंधित मामलों में भारतीय एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने को लेकर सहमति जताई।
सरकार का जोर इस बात पर है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत में कारोबार करें तो उन्हें भारतीय कानूनों और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों का भी पालन करना होगा। खासकर ऐसे मामलों में जांच एजेंसियों को समय पर सूचना नहीं मिलने से अपराधियों तक पहुंचने में मुश्किल आती है।
मेटा का यह रुख बदलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों में डिजिटल सबूत जांच की अहम कड़ी होते हैं। हालांकि, असली परीक्षा अब इस बात की होगी कि रिपोर्टिंग कितनी नियमित, तेज और जांच एजेंसियों के लिए उपयोगी रहती है। सरकार की सख्ती के बाद बनी यह सहमति क्या डिजिटल कंपनियों की जवाबदेही का नया मानक तय करेगी, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा।
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