राजस्थान निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतरे बागी नेताओं पर भाजपा का अनुशासनात्मक अभियान जारी है। पार्टी ने सात और नेताओं को प्राथमिक सदस्यता से छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। इसके साथ ही अब तक कार्रवाई झेलने वाले बागी नेताओं की संख्या 48 हो गई है।
भाजपा के सामने चुनौती केवल चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि पार्टी के भीतर असंतोष और बगावत को नियंत्रित करने की भी है। अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना संगठन के लिए सीधे अनुशासन का मामला माना जा रहा है। यही वजह है कि पार्टी ने चुनाव के बीच सख्त संदेश देने का रास्ता चुना है।
सात नए निष्कासनों के बाद पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि टिकट नहीं मिलने या स्थानीय स्तर पर असहमति के बावजूद संगठन के आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने को आसानी से स्वीकार नहीं किया जाएगा। छह साल का निष्कासन केवल तत्काल चुनाव तक सीमित कार्रवाई नहीं है, बल्कि संबंधित नेताओं के राजनीतिक भविष्य पर भी असर डाल सकता है।
अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी संख्या में बागियों पर कार्रवाई पार्टी के अनुशासन को मजबूत करेगी या यह स्थानीय स्तर पर बढ़ते असंतोष का संकेत है? निकाय चुनाव के नतीजे यह भी बताएंगे कि पार्टी से बाहर किए गए बागियों का प्रभाव कितना है और भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों को इसका कितना राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ता है।
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