नई दिल्ली। भारत और कनाडा के आर्थिक रिश्तों में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश संधि पर जल्द से जल्द बातचीत शुरू करने की दिशा में सहमति जताई है। यह फैसला दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश का हिस्सा है।
भारत और कनाडा के वित्त मंत्रियों की पहली आर्थिक एवं वित्तीय वार्ता के बाद जारी संयुक्त बयान में भारत ने निवेश संधि पर बातचीत शुरू करने की अपनी तैयारी जाहिर की। दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 70 अरब कनाडाई डॉलर यानी करीब 4.65 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
इस बातचीत का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि दोनों देश व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर भी काम कर रहे हैं। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने व्यापार को 2030 तक 70 अरब कनाडाई डॉलर तक ले जाने की साझा आकांक्षा दोहराई थी और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते की वार्ता को 2026 के अंत तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था।
नई पहल में निवेश, वित्तीय क्षेत्र, पूंजी बाजार और संस्थागत निवेश जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर है। भारत में कनाडाई पेंशन फंड और अन्य बड़े संस्थागत निवेशकों की मौजूदगी को भी दोनों देशों ने महत्वपूर्ण माना है।
भारत के लिए यह सिर्फ व्यापार बढ़ाने का मामला नहीं है। कनाडा से दीर्घकालीन पूंजी और निवेश आने पर बुनियादी ढांचे, वित्तीय क्षेत्र और दूसरे उद्योगों को फायदा मिल सकता है। हालांकि 4.65 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल करने के लिए दोनों देशों को निवेश बाधाओं और संवेदनशील क्षेत्रों पर संतुलित सहमति बनानी होगी।
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