आंतरिक जागरण कितना जरूरी है।

 

भारत यूरोप और ब्रिटेन की कंपनियों के लिए देश में निवेश की प्रक्रिया को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने पर विचार कर रहा है। सरकार एक विशेष ‘ग्रीन चैनल’ तैयार करने की योजना पर काम कर रही है, जिसके जरिए विदेशी निवेशकों को सरकारी मंजूरियों और नियमों से जुड़ी प्रक्रिया में विशेष सहायता दी जाएगी।

इस व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ कागजी प्रक्रिया कम करना नहीं, बल्कि निवेशकों को शुरुआत से लेकर परियोजना शुरू होने तक जरूरी विभागों से समन्वय में मदद देना है। यानी किसी कंपनी को अलग-अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय एक समर्पित व्यवस्था के जरिए मंजूरी और अनुपालन से जुड़े रास्ते को समझने में मदद मिल सकेगी।

यूरोप और ब्रिटेन की कंपनियां भारत में विनिर्माण, तकनीक, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं तलाश रही हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि मंजूरी की प्रक्रिया जितनी स्पष्ट और तेज होगी, उतना ही भारत विदेशी निवेश के लिए आकर्षक बनेगा।

इस पहल का एक बड़ा मकसद भारत और यूरोप-ब्रिटेन के बीच आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करना भी है। भारत पहले से ही वैश्विक कंपनियों को यहां उत्पादन और कारोबार बढ़ाने के लिए आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है।

हालांकि, ‘ग्रीन चैनल’ अभी प्रस्तावित व्यवस्था है। इसकी अंतिम रूपरेखा, पात्रता और मंजूरी प्रक्रिया के नियम सामने आने बाकी हैं। इसलिए इसे तत्काल निवेश मंजूरी की गारंटी के रूप में नहीं देखा जा सकता।

अगर यह व्यवस्था जमीन पर प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो विदेशी निवेशकों के लिए भारत में कारोबार शुरू करने की राह आसान हो सकती है और इसका सीधा असर नए निवेश, उद्योग और रोजगार के अवसरों पर पड़ सकता है।