भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार का फोकस इस बार केवल नए निवेश प्रस्ताव जुटाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पहले से घोषित और लंबित निवेश परियोजनाओं को भी जमीन पर उतारने की कोशिश होगी।
इसके लिए सभी विभागों को अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े निवेश प्रस्तावों, संभावित निवेशकों और लंबित परियोजनाओं की जानकारी जुटाकर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। विभागवार लक्ष्य तय किए जाएंगे, ताकि समिट के दौरान निवेश प्रस्तावों को ठोस परिणाम में बदला जा सके।
सरकार का मानना है कि पिछली निवेश घोषणाओं में से कई परियोजनाएं विभिन्न स्तरों पर अनुमति, जमीन, अधोसंरचना या अन्य प्रक्रियाओं के कारण आगे नहीं बढ़ सकीं। ऐसे मामलों की अलग से समीक्षा कर अड़चनों को दूर करने पर जोर रहेगा।
नई निवेश संभावनाओं के लिए उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, खनन, सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में संभावित निवेशकों की पहचान की जा रही है। विभागों से अपेक्षा है कि वे केवल समझौता ज्ञापनों की संख्या बढ़ाने के बजाय वास्तविक निवेश और रोजगार सृजन पर ध्यान दें।
समिट की तैयारियों के साथ सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि निवेश की घोषणाएं कागज से निकलकर जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं। विभागवार कार्ययोजना इसी दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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