केंद्र सरकार ने दावा किया है कि वीबी-जी राम जी योजना लागू होने के करीब एक महीने में 9.69 करोड़ से अधिक व्यक्ति-दिवस रोजगार पैदा हुआ। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में यह जानकारी दी। योजना 1 जुलाई 2026 से मनरेगा की जगह लागू हुई है।
नई व्यवस्था में ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की कानूनी गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन की गई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र की ओर से ₹95,692.31 करोड़ का प्रावधान किया है। केंद्र का दावा है कि योजना का उद्देश्य रोजगार के साथ ग्रामीण ढांचे और आजीविका को मजबूत करना है।
लेकिन योजना के शुरुआती आंकड़ों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। कांग्रेस सांसदों ने खास तौर पर केंद्र और राज्यों के बीच खर्च की हिस्सेदारी को लेकर चिंता जताई है। नई व्यवस्था में अधिकांश राज्यों के लिए खर्च का अनुपात 60:40 है, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों तथा जम्मू-कश्मीर के लिए 90:10 का प्रावधान है। सरकार का कहना है कि राज्यों की चिंताओं पर बातचीत जारी है।
यहां एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि 9.69 करोड़ व्यक्ति-दिवस रोजगार का आंकड़ा जमीन पर कितने परिवारों की आय बढ़ा रहा है। रोजगार के दिन बढ़ाना एक बात है, लेकिन मजदूरी का समय पर भुगतान, काम की उपलब्धता और ग्रामीण परिवारों की वास्तविक आय में बढ़ोतरी इस योजना की असली सफलता तय करेगी।
सरकार के सामने अब चुनौती केवल बड़े आंकड़े पेश करने की नहीं, बल्कि यह साबित करने की है कि नई व्यवस्था से गांव के मजदूर की आय, रोजगार की सुरक्षा और जीवन स्तर वास्तव में कितना बदला।
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