आंतरिक जागरण कितना जरूरी है।

नई दिल्ली। चुनाव में धनबल के इस्तेमाल पर बहस लंबे समय से होती रही है, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए आंकड़ों ने चुनावी अपराधों की एक कहीं बड़ी तस्वीर सामने रख दी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में देशभर में 3,87,430 एफआईआर दर्ज हुईं। इनमें 1,66,044 मामलों में दोषसिद्धि हुई, जबकि 1,06,841 मामले अभी सुनवाई के स्तर पर लंबित थे।

सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा गुजरात का है। 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात में 52,820 एफआईआर दर्ज हुईं और वह देश में सबसे ऊपर रहा। खास बात यह है कि 2019 में भी गुजरात 35,144 एफआईआर के साथ शीर्ष पर था। यानी पांच साल में संख्या करीब 50 प्रतिशत बढ़ गई। उसके बाद महाराष्ट्र में 29,545, पश्चिम बंगाल में 27,461 और उत्तर प्रदेश में 23,645 एफआईआर दर्ज हुईं।

विधानसभा चुनावों में भी तस्वीर कम गंभीर नहीं है। 2019 से 2025 के बीच हुए विधानसभा चुनावों में कुल 2,01,894 एफआईआर दर्ज हुईं। इनमें 40,155 मामलों में दोषसिद्धि हुई, जबकि 79,148 मामले सुनवाई में लंबित थे। 2023 के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में 33,496 एफआईआर दर्ज हुईं, जबकि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में 30,253 मामले सामने आए।

लेकिन यहां एक जरूरी सावधानी है—52,820 एफआईआर का अर्थ यह नहीं है कि गुजरात में 52,820 काले धन के मामले पकड़े गए। एफआईआर में चुनाव आचार संहिता, अवैध प्रचार, कानून-व्यवस्था और अन्य चुनावी अपराध भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए इन आंकड़ों को “काले धन का इस्तेमाल” बताना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं होगा।

अब सवाल कार्रवाई का है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से जुड़े मामलों की जांच और जब्ती की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया है। जब्त नकदी या संपत्ति की जानकारी और उसके कारण 24 घंटे के भीतर दर्ज करने, जबकि जांच को सामान्यतः एक साल के भीतर पूरा करने पर जोर दिया गया है।

सबसे बड़ा सवाल यही है—चुनाव के दौरान हजारों मामले दर्ज हो जाते हैं, लेकिन क्या चुनाव खत्म होने के बाद भी उन मामलों की जांच उतनी ही गंभीरता से चलती है? गुजरात का लगातार दो लोकसभा चुनावों में शीर्ष पर रहना इसी सवाल को और बड़ा बनाता है। एफआईआर बढ़ना कार्रवाई का संकेत हो सकता है, लेकिन असली कसौटी दोषसिद्धि और समयबद्ध न्याय है।