नई दिल्ली। लगभग 10 वर्ष पुराने विधानसभा चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अंतरिम आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले के मुख्य हिस्से पर रोक लगा दी है, जिसके बाद एक उम्मीदवार को चुनावी जीत का लाभ मिला था।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले की अंतिम सुनवाई तक हाईकोर्ट के आदेश का मुख्य भाग प्रभावी नहीं रहेगा।
यह विवाद एक दशक पुराने विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। हाईकोर्ट के फैसले ने लंबे समय बाद चुनाव परिणाम को प्रभावित किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से उस फैसले के क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लग गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है और स्पष्ट किया है कि मामले का अंतिम निर्णय विस्तृत सुनवाई के बाद ही लिया जाएगा। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह आदेश केवल अंतरिम राहत है और इससे चुनावी विवाद के अंतिम नतीजे पर कोई पूर्व निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
मुख्य बिंदु
10 साल पुराने विधानसभा चुनाव विवाद में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप।
मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के मुख्य हिस्से पर अंतरिम रोक।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने नोटिस जारी किया।
अंतिम फैसला विस्तृत सुनवाई के बाद होगा।
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