उच्च शिक्षा हासिल करने वाले विद्यार्थियों को आर्थिक राहत देने के लिए केंद्र सरकार शिक्षा ऋण व्यवस्था का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित योजना के तहत अधिक से अधिक छात्रों तक ऋण सुविधा पहुंचाने, मंजूरी की प्रक्रिया तेज करने और बैंकों के माध्यम से संस्थानों में विशेष शिविर लगाने की योजना बनाई जा रही है। सरकारी स्तर पर बिना गारंटी वाले शिक्षा ऋण के लिए ऋण गारंटी कवरेज बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए उच्च शिक्षा का वित्तीय बोझ कम हो सकेगा। बैंक कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में शिविर लगाकर पात्र छात्रों के ऋण आवेदन का शीघ्र निपटारा करेंगे।
विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा ऋण की आसान उपलब्धता से अधिक विद्यार्थी देश और विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ाई का सपना पूरा कर सकेंगे। साथ ही, तेज और पारदर्शी प्रक्रिया से ऋण स्वीकृति में लगने वाला समय भी कम होगा। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक तंगी किसी भी छात्र की उच्च शिक्षा में बाधा न बने।
Post a Comment