नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) की आवेदन शुल्क से होने वाली आय एक बार फिर चर्चा में है। राज्यसभा में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जवाब के अनुसार, पिछले छह वर्षों में एनटीए की आवेदन शुल्क से होने वाली आय में लगभग दस गुना वृद्धि दर्ज की गई है।
सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2019-20 में एनटीए को आवेदन शुल्क से लगभग 101 करोड़ रुपये की आय हुई थी, जो बढ़कर वित्त वर्ष 2025-26 में 1,065 करोड़ रुपये से अधिक हो गई। इस दौरान एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं की संख्या और अभ्यर्थियों की भागीदारी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर जारी विरोध-प्रदर्शन के बीच विपक्ष इस आंकड़े को लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब आवेदन शुल्क से इतनी बड़ी आय हो रही है, तब परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी बनाना एजेंसी की जिम्मेदारी है।
वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि एनटीए लगातार अपनी परीक्षा प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी सुधार कर रही है। सरकार का दावा है कि परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने और अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
नीट विवाद और एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर संसद और राजनीतिक गलियारों में बहस जारी है, जबकि इस पूरे मामले पर छात्रों, अभिभावकों और विपक्ष की नजरें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
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