वॉशिंगटन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाते हुए उनके अधिकारों का दायरा बढ़ा दिया है। अदालत ने कहा कि राष्ट्रपति नीति संबंधी मतभेद होने पर फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) के सदस्यों को पद से हटा सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही FTC सदस्यों को 91 वर्षों से प्राप्त कानूनी संरक्षण प्रभावी रूप से समाप्त हो गया है। अब राष्ट्रपति को स्वतंत्र नियामक आयोगों के सदस्यों को हटाने के मामले में पहले की तुलना में अधिक अधिकार मिल गए हैं।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति पद की कार्यकारी शक्तियों को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे भविष्य में अन्य स्वतंत्र संघीय एजेंसियों की स्वायत्तता और राष्ट्रपति के अधिकारों को लेकर भी नई कानूनी बहस शुरू हो सकती है।
वहीं, ट्रंप समर्थकों ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे प्रशासनिक जवाबदेही के लिए जरूरी बताया है, जबकि आलोचकों का कहना है कि इससे स्वतंत्र नियामक संस्थाओं की निष्पक्षता और स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है।
इस फैसले को अमेरिका की संवैधानिक व्यवस्था और कार्यपालिका की शक्तियों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों में से एक माना जा रहा है।
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