प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक, 2026 भी शामिल हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक, 2026 को प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस विधेयक के तहत सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाकर 34 से 38 करने का प्रावधान किया गया है.
सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 जज हैं. केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक, 2026 प्रस्ताव को मंजूरी के बाद जजों की संख्या बढ़ जाएगी. अब इस संख्या को बढ़ाकर 38 करने का लक्ष्य रखा गया है. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वर्तमान में शीर्ष अदालत में 33 जज और एक सीजेआई हैं. जजों की संख्या में चार की बढ़ोतरी करने के लिए संसद के अगले सत्र में एक विधेयक लाया जाएगा.’ संसद से मंजूरी मिलते ही सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश समेत कुल 38 जज हो जाएंगे.
क्यों बढ़ाई गई जजों की संख्या?
बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का यह निर्णय बढ़ते न्यायिक बोझ को देखते हुए लिया गया है. आंकड़ों के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे न्याय मिलने में देरी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. जजों की संख्या में इस बढ़ोतरी से विशेष रूप से ‘संविधान पीठ’के मामलों और महत्वपूर्ण संवैधानिक अपीलों की सुनवाई में तेजी आने की उम्मीद है. जब अधिक जज उपलब्ध होंगे, तो अधिक संख्या में मामलों का निपटारा भी समय पर हो पाएगा.
Post a Comment