मध्य प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत अब शहर और गांव के बीच नियमों का फर्क खत्म किया जाएगा और दोनों जगहों पर एक जैसे मानक लागू किए जाएंगे।
सरकार का मानना है कि अलग-अलग नियमों के कारण ही अनियोजित कॉलोनियां तेजी से बढ़ीं। अब एक समान नीति लागू होने से प्लॉटिंग, निर्माण और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े नियम स्पष्ट होंगे, जिससे अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगेगी।
नई नीति के तहत कॉलोनी विकसित करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना स्वीकृति के की गई प्लॉटिंग या निर्माण पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सड़क, पानी, बिजली और सीवेज जैसी बुनियादी सुविधाओं को भी अनिवार्य मानकों में शामिल किया जाएगा।
इस फैसले से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीच सुविधाओं और नियमों का अंतर कम होगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर क्षेत्र में नियोजित विकास हो और लोगों को बेहतर बुनियादी ढांचा मिल सके।
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस नीति को सख्ती से लागू किया गया, तो न केवल अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी, बल्कि शहरों का अनियोजित विस्तार भी नियंत्रित किया जा सकेगा।
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