.[तलाशी से टकराव तक: सत्ता की सीमाओं पर खड़ा बंगाल]
· प्रो. आरके जैन “अरिजीत”
जब सत्ता के गलियारों में कानून की दस्तक पड़ती है, तब केवल फाइलें नहीं हिलतीं, पूरे लोकतांत्रिक ढांचे की परीक्षा शुरू हो जाती है। 8 जनवरी 2026 की सुबह कोलकाता ने ठीक ऐसा ही दृश्य देखा, जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एक सामान्य प्रतीत होने वाली छापेमारी अचानक राजनीति, संविधान और संघीय संतुलन के टकराव का प्रतीक बन गई। कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले की जांच में जुटी ईडी की टीम जैसे ही विभिन्न ठिकानों पर पहुंची, वैसे ही राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं मौके पर उपस्थित हुईं और कुछ दस्तावेजों व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बाहर ले गईं। मुख्यमंत्री ने इसे पार्टी की गोपनीयता बचाने का कदम बताया, जबकि ईडी ने इसे जांच में बाधा और सबूत हटाने का आरोप लगाया। यही क्षण जांच की वैध सीमाओं से आगे बढ़कर राजनीतिक संघर्ष, संवैधानिक अधिकारों और चुनावी निष्पक्षता पर छिड़ी एक व्यापक राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन गया।
इस कार्रवाई की परिधि केवल कोलकाता तक सीमित नहीं रही, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने एक साथ शहर में छह और दिल्ली में चार ठिकानों पर छापेमारी की। एजेंसी का कहना है कि यह जांच कोयला तस्करी सिंडिकेट से जुड़े अवैध धन के हवाला नेटवर्क पर केंद्रित है और पूर्व मामलों की तार्किक कड़ी का हिस्सा है। शुरुआती चरण में जांच शांतिपूर्ण रूप से आगे बढ़ रही थी, किंतु मुख्यमंत्री की उपस्थिति के बाद चुनावी रणनीति, डिजिटल डेटा और पार्टी गोपनीयता की सुरक्षा का मुद्दा केंद्र में आ गया। यहीं से कानूनी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संवेदनशीलता के बीच तनाव स्पष्ट रूप से उभरने लगा।
मुख्यमंत्री ने दक्षिण कोलकाता स्थित अपने आवास और साल्ट लेक के कार्यालय, दोनों स्थानों पर पहुंचकर पूरे घटनाक्रम पर प्रत्यक्ष नजर रखी। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले की गई इस कार्रवाई को राजनीतिक दबाव से प्रेरित बताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि चुनावी तैयारियों से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों और रणनीतिक सूचनाओं की जब्ती लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसी चिंता के आधार पर उन्होंने राज्यव्यापी विरोध का आह्वान किया और जनता से संस्थागत अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होने की अपील की। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) समर्थकों ने इस कदम को संवैधानिक अधिकारों और चुनावी गोपनीयता की रक्षा का साहसिक उदाहरण माना, जबकि विपक्षी दलों ने इसे जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप और संभावित सबूत नष्ट करने का प्रयास बताया।
प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों के हस्तक्षेप को जांच में बाधा करार देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। एजेंसी का दावा है कि छापेमारी पूरी तरह कानूनी है, कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्डरिंग मामले में ठोस साक्ष्यों (हवाला लिंक सहित) पर आधारित है, और मुख्यमंत्री ने जबरन दस्तावेज व उपकरण हटाए। ईडी का दावा है कि कोयला तस्करी से प्राप्त अवैध धन हवाला के जरिए आई-पैक को टीएमसी के 2022 गोवा चुनाव अभियान के लिए दिया गया था। वहीं, आई-पैक ने भी अदालत में याचिका दायर कर छापों की वैधता और समय पर सवाल उठाए हैं। दोनों पक्षों की दलीलें संकेत देती हैं कि अब इस विवाद की दिशा न्यायिक व्याख्या और संवैधानिक संतुलन से ही तय होगी। यह प्रक्रिया आने वाले समय में संस्थागत स्वतंत्रता और जवाबदेही, दोनों की निर्णायक परीक्षा बनेगी।
यह घटनाक्रम राज्य की राजनीति में केंद्रीय जांच एजेंसियों की भूमिका को लेकर चली आ रही बहस को एक बार फिर तीव्र करता है। आई-पैक जैसी संस्थाएं चुनावी रणनीति, डिजिटल प्रबंधन और जनसंपर्क संचालन में अहम भूमिका निभाती हैं, जिनका सीधा प्रभाव मतदाता व्यवहार पर पड़ता है। ऐसे में चुनाव से कुछ महीने पहले की गई छापेमारी की टाइमिंग स्वायत्तता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा पर प्रश्न खड़े करती है। अन्य राज्यों में सामने आए समान प्रसंग भी यह स्पष्ट करते हैं कि संघीय ढांचे में पारदर्शिता और संवाद अनिवार्य है, ताकि लोकतंत्र की जड़ें हर परिस्थिति में मजबूत और विश्वसनीय बनी रहें।
दोनों पक्षों के तर्कों का संतुलित मूल्यांकन यह स्पष्ट करता है कि यदि प्रवर्तन निदेशालय की जांच ठोस और विश्वसनीय सबूतों पर आधारित है, तो उसे पूरी तरह वैध माना जाना चाहिए। अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई लोकतांत्रिक शासन की अनिवार्य शर्त है। इसके साथ ही, चुनावी गोपनीयता और समय की संवेदनशीलता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री का प्रत्यक्ष हस्तक्षेप टीएमसी के लिए राज्य अधिकारों और चुनावी गोपनीयता की रक्षा का प्रयास था, जबकि ईडी और विपक्ष ने इसे सबूतों को जबरन हटाने और जांच बाधित करने का गंभीर आरोप लगाया, जिसका अंतिम आकलन न्यायिक निर्णय से ही संभव होगा। यही प्रक्रिया संस्थागत भरोसे को सुदृढ़ करेगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थिर दिशा प्रदान करेगी।
इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक विमर्श में तीखी प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है। समर्थक इसे लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा का साहसिक उदाहरण मानते हैं, जबकि आलोचक इसे जांच प्रक्रिया में हस्तक्षेप के रूप में देखते हैं। यह मतभेद स्वयं लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है, जहां सत्ता और संस्थाओं के निर्णयों पर सवाल उठाए जाते हैं। जनभागीदारी और जागरूक बहस किसी भी स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था की पहचान होती है, जो इस प्रकरण में स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आई है और वर्तमान परिदृश्य में भविष्य के राजनीतिक आचरण को दिशा देने की क्षमता रखती है।
यह विवाद भारत के संघीय ढांचे और संस्थागत संतुलन को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता और राज्यों के संवैधानिक अधिकारों के बीच स्पष्ट और सम्मानजनक सीमाओं का निर्धारण आवश्यक है। टीएमसी ने विरोध को गोपनीयता और निष्पक्ष चुनाव की रक्षा बताया, जबकि विपक्षी दलों ने इसे जांच बाधित करने का प्रयास कहा। अब सभी की निगाहें अदालत के निर्णय पर टिकी हैं, जो न्याय, पारदर्शिता और भरोसे की पुनर्स्थापना करेगा। जनता का विश्वास, निष्पक्ष प्रक्रिया और स्वतंत्र संस्थाएं ही इस पूरी प्रक्रिया की अंतिम कसौटी होंगी, जिससे लोकतांत्रिक भारत की आधारशिला आने वाले वर्षों के लिए और अधिक मजबूत तथा प्रासंगिक बनेगी।
कोलकाता में टीएमसी द्वारा आयोजित प्रस्तावित पदयात्रा (जादवपुर से हाजरा) हालिया विवाद पर पार्टी का सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन है। टीएमसी इसे संस्थागत अधिकारों और चुनावी निष्पक्षता की रक्षा का प्रतीक मानती है और दावा करती है कि चुनाव से पहले की गई जांच लोकतंत्र और संवैधानिक संतुलन को प्रभावित कर सकती है। वहीं विपक्षी दल इसे जांच से ध्यान भटकाने और राजनीतिक नाटक के रूप में देख रहे हैं। इस कारण रैली को शांतिपूर्ण और अनुशासित बनाए रखना आवश्यक है, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित न हो। अंततः विवाद का अंतिम निर्णय अदालत और जांच एजेंसियों के माध्यम से ही स्पष्ट होगा।
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