मध्यप्रदेश सरकार के मंत्रियों के हाथ में अब सरकारी फाइलों की जगह टैबलेट नजर आने वाले हैं. मध्यप्रदेश सरकार अपने मंत्रियों को एडवांस बनाने के लिए हाईटेक टैबलेट देने जा रही है. यह टैबलेट सैमसंग गैलेक्सी एस-11 मॉडल के सबसे लेटेस्ट और एडवांस मॉडल होंगे. यह टैबलेट ई-कैबिनेट एप्लीकेशन से लैस होंगे, जिसके जरिए मंत्री कहीं से भी कैबिनेट की बैठक में शामिल हो सकेंगे.
कैबिनेट बैठक में मंत्रियों को मिलेंगे टैबलेट
मंत्रियों को दिए जा रहे टैबलेट में खास तौर पर ई-कैबिनेट एप डाला जाएगा. इस एप्लीकेशन को नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर (एनआईसी) द्वारा तैयार किया गया है. मध्यप्रदेश इस एप्लीकेशन को अपनाने वाला उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद तीसरा राज्य होगा. मंगलवार 6 जनवरी को मोहन यादव सरकार की कैबिनेट बैठक में यह टैबलेट मंत्रियों को दिए जाएंगे.
मंत्रियों को दिए जा रहे टैबलेट से कैबिनेट बैठकों का संचालन ऑनलाइन व आसानी से करने में मदद मिलेगी. इसके बाद अब मंत्रियों को कैबिनेट से जुड़े एजेंडे की कॉपी डिजिटल रूप से ही अपने टैबलेट पर मिलेगी. अभी तक यह कॉपी सभी मंत्रियों को कर्मचारी के हाथ से फाइल में पहुंचाई जाती थी. इस वजह से इस गोपनीय दस्तावेज के लीक होने की संभावना भी बनी रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. मंत्री अब इस टैबलेट पर एजेंडा और इससे जुड़े दस्तावेजों को गोपनीय रखते हुए भी देख सकेंगे.
कम होगी कागज की खपत
मंत्रियों को टैबलेट देकर मध्यप्रदेश सरकार डिजिटाइजेशन की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाएगी. इससे कागज और ईंधन की खपत कम होगी. इस टैबलेट की एप्लीकेशंस को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिसका आसानी से उपयोग किया जा सके और कहीं से भी इससे जुड़ा जा सके. एप्लीकेशंस के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कैबिनेट व अन्य बैठकों में भी ऑनलाइन भी जुड़ा जा सकेगा.
अधिकारियों को भी मिलेंगे नए टैबलेट
मंत्रियों के अलावा उनके ओएसडी और कैबिनेट की बैठक में स्थायी रूप से शामिल रहने वाले आईएएस अधिकारियों को भी यह टैबलेट दिए जाएंगे. इसके तहत मुख्य सचिव, सीएम ऑफिस, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, विधि विभाग के एसीएस और जनसंपर्क आयुक्त को भी यह टैब दिए जाएंगे. फरवरी माह से कैबिनेट से जुड़ी सभी सूचनाएं और डॉक्यूमेंट डिजिटली ही मिलेंगे. इसके पहले मंत्रियों, अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दिलाई जाएगी. मंत्री स्टॉफ को इसकी ट्रेनिंग दिलाई जा चुकी है, वहीं जनवरी माह में होने वाली कैबिनेट का एजेंडा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मिलेगा.
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