पटना। बिहार की राजनीति में फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव की संपत्ति और जमीनों की जांच को लेकर बहस जोर पकड़े हुए है। हाल ही में डिप्टी मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत में स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर औपचारिक आवेदन मिलता है तो सरकार लालू प्रसाद की संपत्ति-जांच कर सकती है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के कौटिल्य नगर स्थित नए घर और जमीन को लेकर राजनीतिक वाद-विवाद तेज हैं। जदयू के नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह जमीन दान के नाम पर राजनीतिक फायदे के लिए ली गई है, और इसके खिलाफ सीधी कार्रवाई की मांग की है।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार, भूमाफिया और अवैध संपत्ति वृद्धि के खिलाफ सख्त रुख रखती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई नियमानुसार आवेदन या शिकायत प्राप्त होती है, तो राज्य सरकार संबंधित मामलों की जांच का आदेश दे सकती है। उनका कहना था कि बिहार में सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो, और किसी भी अनियमितता का पता चले तो कानूनी कार्रवाई होगी।
विजय सिन्हा ने यह भी संकेत दिए हैं कि जांच के लिए जरूरी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, और यह कि प्रशासन भूमाफिया के खिलाफ अभियान जारी रखेगा। उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि जमीन-संपत्ति से जुड़े मामलों में तेजी से कार्यवाही की जाए ताकि आम जनता को न्याय मिले।
इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और भी गरमा गया है। राजद और उसके समर्थकों ने इसे राजनीतिक निशाना बताकर आपत्ति जताई है, जबकि जदयू और भाजपा ने सरकार के रुख का समर्थन किया है और कहा है कि कोई भी गलत काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
डिप्टी सीएम का यह बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार में भूमि और संपत्ति मामलों को लेकर आलोचनाएं बढ़ी हैं, और जनता के बीच यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़े नेताओं के खिलाफ भी नियमों के अनुसार जांच और जवाबदेही हो पाएगी।
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