गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एक सिविल जज, एक मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को दिए गए तलाक (तलाक की घोषणा) को डिक्लेरेटरी रिलीफ सूट में वैध घोषित नहीं कर सकता, और ऐसे रिलीफ के लिए वैवाहिक मामलों पर अधिकार क्षेत्र वाली सही कोर्ट में जाना होगा [जावेद परवेज़ चौधरी बनाम बेगम नजीफा यास्मीन चौधरी]।
जस्टिस मिताली ठाकुरिया एक पति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई कर रही थीं, जिसने पहले एक सिविल कोर्ट में यह घोषणा करने के लिए अपील की थी कि पत्नी को तलाक देने के बाद उसकी शादी खत्म हो गई है।
सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने पत्नी को दिए गए तलाक की पुष्टि करने के बाद उसकी शादी को खत्म करने का फैसला सुनाया था। हालांकि, एक सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/अपीलीय अदालत ने इस फैसले को इस आधार पर रद्द कर दिया कि निचली सिविल कोर्ट के पास तलाक देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।
इस वजह से पति ने हाईकोर्ट में अपील दायर की। अपीलीय अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए, हाई कोर्ट ने कहा कि यह कोई साधारण मामला नहीं था जहां पति ने सिर्फ सिविल कोर्ट से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की धारा 34 के तहत घोषणा की मांग की थी।
बल्कि, पति तलाक की डिक्री की मांग कर रहा था, जिसे देने का अधिकार सिविल कोर्ट के पास नहीं था।
कोर्ट ने आगे कहा, "यह एक स्थापित कानून है कि पारिवारिक विवाद, शादी का खत्म होना, हिंदू विवाह अधिनियम या विशेष विवाह अधिनियम के तहत तलाक की डिक्री पर केवल फैमिली कोर्ट ही फैमिली कोर्ट एक्ट, 1984 की धारा 7 और 8 के तहत सुनवाई कर सकता है और फैमिली कोर्ट की अनुपस्थिति में, जिला न्यायालय इन मामलों की जांच कर सकता है।"
कोर्ट ने समझाया कि पारिवारिक अधिकार क्षेत्र वाला "जिला न्यायालय" मूल अधिकार क्षेत्र का एक प्रधान सिविल न्यायालय होगा।
2024 में, पति ने अपनी पत्नी को दिए गए तलाक के आधार पर शादी खत्म करने की घोषणा के लिए एक सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पास अर्जी दी थी, साथ ही लिखित तलाक की पुष्टि के लिए एक डिक्री भी मांगी थी। मई 2025 में जज ने उसकी अर्जी मान ली।
हालांकि, बाद में पत्नी की अपील पर एक सीनियर सिविल जज ने इस फैसले को रद्द कर दिया। सिविल जज (सीनियर जज) ने फैसला सुनाया कि निचली अदालत के पास ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं था।
इसके बाद पति ने हाई कोर्ट का रुख किया और दलील दी कि उसका मुकदमा तलाक की डिक्री नहीं मांग रहा था, बल्कि सिर्फ यह घोषणा चाहता था कि उसने अपनी पत्नी को जो तलाक दिया था, वह वैध था।
इस दलील से असहमत होते हुए, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि घोषणात्मक मुकदमे के नाम पर, पति ने तलाक की डिक्री मांगी थी।
कोर्ट ने आगे कहा कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के पास तलाक/तलाक की कोई भी डिक्री पारित करने का ऐसा कोई अधिकार या शक्ति नहीं थी।
हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अपीलीय कोर्ट ने पति को तलाक के लिए सक्षम अधिकारी से संपर्क करने का सही निर्देश दिया था।
तदनुसार, कोर्ट ने पति की अपील खारिज कर दी।
एडवोकेट एमजे कादिर ने पति की ओर से बहस की।
एडवोकेट एन हक ने पत्नी की ओर से बहस की।
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