'इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि 'गुस्ताख-ए-नबी की एक सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा' (पैगंबर का अपमान करने की एक ही सज़ा है: सिर कलम करना, सिर कलम करना) का नारा कानून के अधिकार के साथ-साथ भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि यह लोगों को हथियारबंद विद्रोह के लिए उकसाता है।
जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि ऐसे नारे का इस्तेमाल न सिर्फ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला काम) के तहत दंडनीय होगा, बल्कि यह इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों के भी खिलाफ है।
कोर्ट ने कहा, "गुस्ताख-ए-नबी की एक सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा" का नारा लगाना, जिसमें नबी (पैगंबर) का अपमान करने पर सिर कलम करने की सज़ा दी जाती है, यह भारत की संप्रávता और अखंडता के साथ-साथ भारतीय कानूनी व्यवस्था को भी चुनौती देने जैसा है, जो गंभीर संवैधानिक उद्देश्य पर आधारित है, जिसकी जड़ें लोकतांत्रिक सिद्धांतों में हैं।"
कोर्ट ने कहा कि भीड़ द्वारा लगाया गया कोई भी नारा जो कानून द्वारा दी गई सही सज़ा के खिलाफ मौत की सज़ा देता है, वह न सिर्फ संवैधानिक मकसद के खिलाफ है, बल्कि भारतीय कानूनी सिस्टम के कानूनी अधिकार के लिए भी एक चुनौती है।
कोर्ट ने कहा कि नारे या घोषणाएं आमतौर पर हर धर्म में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन संबंधित भगवान या गुरु के प्रति सम्मान दिखाने के मकसद से।
कोर्ट ने समझाया कि किसी भी व्यक्ति या भीड़ द्वारा इन नारों (भक्तिपूर्ण पुकार या घोषणाओं) को उठाना या लगाना कोई अपराध नहीं है, जब तक कि उनका इस्तेमाल दूसरे धर्मों के लोगों को डराने के लिए गलत इरादे से न किया जाए।
अविभाजित भारत में हिंदू-मुस्लिम संघर्षों के पिछले मामलों का ज़िक्र करते हुए, कोर्ट ने कहा कि ईशनिंदा कानून अंग्रेजों ने 1927 में बनाया था। कोर्ट ने पाकिस्तान द्वारा अपने ईशनिंदा कानून में किए गए संशोधनों का भी ज़िक्र किया, जिसमें कुरान और पैगंबरों का अपमान करने वाले कामों के लिए मौत की सज़ा का प्रावधान है। इसके बाद कोर्ट ने 'सर तन से जुदा' नारे की जड़ों का पता पड़ोसी देश से लगाया।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने कुछ लोगों द्वारा अपमान किए जाने के बावजूद दया दिखाई थी। कोर्ट ने कहा कि पैगंबर ने कभी भी ऐसे व्यक्ति का सिर कलम करने की इच्छा नहीं जताई या ऐसा करने को नहीं कहा।
इस तरह, कोर्ट ने राय दी कि अगर इस्लाम का कोई भी अनुयायी पैगंबर का अपमान करने वाले किसी भी व्यक्ति का सिर कलम करने का नारा लगाता है, तो यह पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों का अपमान है।
कोर्ट ने ये टिप्पणियां सितंबर में बरेली में हुई हिंसा के सिलसिले में एक आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कीं।
इत्तेफाक मिन्नत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने कथित तौर पर मुस्लिम युवाओं के खिलाफ अत्याचार और झूठे मामले दर्ज करने के विरोध में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया था। आरोप है कि बिहारिपुर में एक सभा के दौरान 'सर तन से जुदा' का नारा लगाया गया था।
लोगों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद, 25 नामजद और 1,700 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसके बाद, पुलिस ने जांच के आधार पर अन्य नामजद आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और अज्ञात व्यक्तियों की पहचान की।
आरोपियों में से एक, रिहान ने अपनी जमानत याचिका में कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि केस डायरी में पर्याप्त सबूत थे जो दिखाते हैं कि वह एक गैरकानूनी भीड़ का हिस्सा था जिसने न केवल भारतीय कानूनी प्रणाली के अधिकार को चुनौती देने वाले आपत्तिजनक नारे लगाए, बल्कि पुलिस कर्मियों को चोट भी पहुंचाई और सार्वजनिक और निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया।
"इसलिए, यह अदालत आवेदक को जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं पाती है," यह फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
आरोपी की ओर से वकील अखिलेश कुमार द्विवेदी पेश हुए।
अतिरिक्त महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी के साथ वकील संजय कुमार सिंह और नितेश कुमार श्रीवास्तव यूपी सरकार की ओर से पेश हुए।
Post a Comment