पुलिस समेत 6 वर्दीधारी विभागों में बढ़ेगा आरक्षण? नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश, कैबिनेट की मंजूरी बाकी
भोपाल। मध्यप्रदेश में चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में अवसर बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य सरकार अब पहले प्रस्तावित 10 प्रतिशत कोटे को बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद संबंधित विभागों को नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रस्ताव के दायरे में पुलिस, जेल, वन विभाग, आबकारी, होमगार्ड और सशस्त्र बल जैसी वर्दीधारी सेवाएं शामिल बताई गई हैं। हालांकि 20 प्रतिशत का आंकड़ा अभी अंतिम सरकारी आदेश नहीं है। अंतिम व्यवस्था कैबिनेट की मंजूरी और नए नियम जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।
इस प्रस्ताव का समय भी महत्वपूर्ण है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुई पहली बैच की चार साल की सेवा दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 के बीच पूरी होने वाली है। ऐसे में राज्य की आगामी वर्दीधारी भर्तियों में इन युवाओं को शामिल करने की तैयारी की जा रही है।
पहले सामने आए प्रस्ताव में कुछ विभागों में अग्निवीरों के लिए अलग कोटा बनाने के साथ मौजूदा होमगार्ड और पूर्व सैनिक आरक्षण में बदलाव का प्रावधान भी बताया गया था। पुलिस आरक्षक भर्ती में पूर्व सैनिक और होमगार्ड के हिस्से में कटौती का प्रस्ताव सामने आया था, जबकि सशस्त्र आरक्षक और आबकारी जैसे पदों पर अलग अग्निवीर कोटे की बात कही गई थी।
अब सवाल यह है कि नया ड्राफ्ट पुराने आरक्षण ढांचे को कितना बदलेगा और 20 प्रतिशत का प्रस्ताव किन-किन पदों पर किस रूप में लागू होगा। फैसला होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी।
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