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नई दिल्ली। खाद्य सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बड़ी कार्रवाई की है। नियामक ने हाल के महीनों में भ्रामक विज्ञापनों, गलत दावों और लेबलिंग नियमों के उल्लंघन को लेकर 150 से ज्यादा खाद्य कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। कार्रवाई की जद में नेस्ले इंडिया, पेप्सिको, कोका-कोला इंडिया, रेड बुल, मॉन्स्टर, हेल एनर्जी, डैनोन, मॉन्डेलेज, फेरेरो, डायजियो और पर्नोड रिकार्ड जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

एफएसएसएआई ने ई-कॉमर्स कारोबार पर भी निगरानी बढ़ाई है। अमेजन और फ्लिपकार्ट से जुड़ी कंपनियों को 12 नोटिस दिए गए हैं। नियामक के अनुसार एक अमेजन गोदाम का खाद्य कारोबार लाइसेंस भी रद्द किया गया है। कई कंपनियों के ऐसे उत्पाद भी जब्त किए गए, जिनमें खाद्य सुरक्षा या नियामकीय अनुपालन से जुड़े उल्लंघन पाए गए।

रेस्तरां क्षेत्र में भी कार्रवाई तेज हुई है। एफएसएसएआई के मुताबिक केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा हट, डोमिनोज और कोस्टा कॉफी समेत खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों को 30 से ज्यादा नोटिस दिए गए हैं। डोमिनोज के पांच लाइसेंस निलंबित किए गए हैं।

एनर्जी ड्रिंक कंपनियां भी निशाने पर

ऊर्जा पेय के नाम और प्रचार को लेकर भी नियामक ने सख्त रुख अपनाया है। जुलाई में रेड बुल, पेप्सिको के एड्रेनालिन रश, स्टिंग, मॉन्स्टर, हेल एनर्जी और कैंपा एनर्जी समेत छह ब्रांड को भ्रामक दावों और गलत श्रेणीकरण के मामले में नोटिस दिए गए थे। एफएसएसएआई ने कहा था कि भारत में “एनर्जी ड्रिंक” के लिए अलग मानक अधिसूचित नहीं है और खाद्य उत्पादों पर ऊर्जा बढ़ाने या इसी तरह के चिकित्सकीय प्रभाव वाले दावे नियमों के दायरे में आते हैं।

होटल कारोबार भी जांच के घेरे में

एफएसएसएआई की कार्रवाई केवल पैकेज्ड खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं है। मैरियट, हिल्टन, हयात, रेडिसन, फोर सीजन्स और शांग्री-ला जैसे बड़े होटल समूहों से जुड़े प्रतिष्ठानों को भी नोटिस दिए जाने की जानकारी सामने आई है। इन मामलों में मेन्यू पर कैलोरी संबंधी जानकारी और लेबलिंग जैसे मानकों की जांच की गई।

साफ संदेश है—ब्रांड कितना भी बड़ा हो, खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता को दी जाने वाली जानकारी में नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है। एफएसएसएआई के अनुसार नोटिस के बाद कई कंपनियों ने सुधारात्मक कदम उठाना भी शुरू कर दिया है।

नोट: महाराष्ट्र में डोमिनोज के चार अलग-अलग आउटलेट के लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने अगस्त में की थी; यह एफएसएसएआई द्वारा बताए गए पांच राष्ट्रीय स्तर के निलंबनों से अलग कार्रवाई है।