नई दिल्ली। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। झारखंड के अभ्यर्थियों और छात्र संगठनों की नजर अब सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही पर टिकी है। छात्रों का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।
याचिकाकर्ताओं की प्रमुख मांग है कि परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच राज्य की एजेंसियों के बजाय केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाए। उनका तर्क है कि स्वतंत्र केंद्रीय जांच से परीक्षा प्रक्रिया में सामने आए आरोपों की निष्पक्ष पड़ताल हो सकेगी और जिम्मेदार लोगों की भूमिका स्पष्ट हो सकती है।
छात्रों का कहना है कि सरकारी नौकरियों की परीक्षा केवल अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि पूरी भर्ती व्यवस्था की विश्वसनीयता का सवाल भी है। उनका आरोप है कि यदि परीक्षा से जुड़े विवादों की निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो हजारों अभ्यर्थियों के भरोसे पर असर पड़ेगा।
यह मामला ऐसे समय सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, जब झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्र आंदोलन भी तेज है। छात्र नेता लगातार परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, प्रश्नपत्र सुरक्षा और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया की मांग उठा रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
अब सबकी नजर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर है। अदालत आज मामले में क्या रुख अपनाती है, क्या सीबीआई जांच की मांग पर कोई निर्देश देती है या राज्य की जांच व्यवस्था पर ही भरोसा जताती है—इससे आगे की कानूनी और राजनीतिक दिशा तय हो सकती है।
छात्रों के लिए यह सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं, बल्कि नौकरी पाने की पूरी व्यवस्था पर भरोसे की लड़ाई बन चुका है।
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