आंतरिक जागरण कितना जरूरी है।

 

भोपाल। राजधानी में आवासीय इलाकों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। निगम अब ऐसे भवनों पर 24 घंटे का अंतिम अल्टीमेटम दे रहा है, जिनमें आवासीय अनुमति के बावजूद कारोबार संचालित किया जा रहा है या स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण किया गया है। समय सीमा के बाद भी गतिविधि जारी रहने पर संपत्ति को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने शहर के 21 जोन और छह विधानसभा क्षेत्रों में अब तक 5,778 नोटिस जारी किए हैं। इनमें नरेला विधानसभा क्षेत्र में 1,470, हुजूर में 1,032, गोविंदपुरा में 1,250, मध्य में 1,093, उत्तर में 371 और दक्षिण में 652 नोटिस शामिल हैं। रविवार को ही 921 नोटिस जारी किए गए।

कार्रवाई के बीच आवासीय कॉलोनियों के रहवासी संगठनों ने भी व्यावसायिक गतिविधियों को हटाने की मांग तेज कर दी है। दूसरी ओर व्यापारिक संगठनों ने सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। व्यापारियों का तर्क है कि अचानक बड़े पैमाने पर कार्रवाई से रोजगार और कारोबार प्रभावित हो सकते हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी पहले कह चुके हैं कि बड़ी संख्या में लोगों को अचानक बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा और सरकार कोई बीच का रास्ता तलाशेगी।

अब असली परीक्षा निगम की कार्रवाई की है—क्या 5,778 नोटिस वास्तव में सीलिंग तक पहुंचेंगे या सरकार और कारोबारियों के बीच कोई वैकल्पिक रास्ता निकलेगा?