कृष्ण भक्ति के रंग में रंगा शक्ति ग्रुप का नवसत्र

 

नई दिल्ली। पेट्रोल में इथेनॉल की बढ़ती हिस्सेदारी के बीच सरकार ई20 ईंधन की गुणवत्ता को लेकर मानकों को और सख्त करने की तैयारी में है। सरकार इथेनॉल में क्लोराइड की मात्रा के लिए अनिवार्य सीमा तय करने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य ईंधन की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ वाहनों के इंजन और अन्य हिस्सों पर पड़ने वाले संभावित असर को नियंत्रित करना है।

ई20 पेट्रोल में 20 प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाया जाता है। देश में पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की नीति के तहत इसका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। इथेनॉल की गुणवत्ता इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ईंधन में मौजूद अशुद्धियां लंबे समय में वाहन के ईंधन तंत्र और धातु के हिस्सों को प्रभावित कर सकती हैं।

वाहन निर्माता कंपनियों ने ईंधन की गुणवत्ता और उसके कारण वाहनों के अलग-अलग हिस्सों पर संभावित असर को लेकर चिंता जताई है। खासकर क्लोराइड जैसी अशुद्धियों की मात्रा नियंत्रित करने की जरूरत पर जोर दिया गया है।

सरकार की ओर से सख्त गुणवत्ता मानक लागू किए जाने से तेल कंपनियों और इथेनॉल उत्पादकों के लिए परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि देशभर में उपलब्ध ईंधन निर्धारित मानकों पर खरा उतरे।

ई20 को लेकर वाहन चालकों के बीच भी लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। ऐसे में ईंधन की गुणवत्ता पर स्पष्ट और समान मानक उपभोक्ताओं का भरोसा बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

सरकार का संभावित कदम पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की नीति के साथ गुणवत्ता और वाहन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब नजर इस बात पर है कि क्लोराइड की सीमा कितनी तय होती है और नए मानकों को तेल कंपनियों पर कब से लागू किया जाता है।