पंजाब के ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार ने वीबी-जी राम जी योजना के तहत ₹1,332 करोड़ की राशि आवंटित की है। इसकी जानकारी लोकसभा में दी गई।
नई व्यवस्था के तहत पंजाब में योजना 1 जुलाई 2026 से लागू हो चुकी है। इसके तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी दी गई है।
सरकार की ओर से बताई गई कुल राशि में से पहली किस्त के तौर पर ₹440 करोड़ जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। यह राशि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास कार्यों के लिए इस्तेमाल की जानी है।
दिलचस्प बात यह है कि पंजाब सरकार ने कुछ महीने पहले इस कानून का विरोध किया था, लेकिन अब राज्य में इसे लागू कर दिया गया है। नई व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच खर्च की हिस्सेदारी 60:40 है, जिससे पंजाब पर वित्तीय जिम्मेदारी पहले की तुलना में बढ़ी है।
अब बड़ा सवाल यह है कि ₹1,332 करोड़ का आवंटन ग्रामीण मजदूरों तक कितनी तेजी से पहुंचेगा और इससे वास्तव में कितने परिवारों को रोजगार मिलेगा। योजना की सफलता सिर्फ जारी रकम से नहीं, बल्कि समय पर काम और मजदूरी मिलने से तय होगी।
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