बौध्दिक प्रतिकार आज का ई पेपर 29 अगस्त 2026

नई दिल्ली। देश में वित्तीय समावेशन की तस्वीर बदलने वाली प्रधानमंत्री जन-धन योजना ने 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले जा चुके हैं और इन खातों में कुल जमा राशि बढ़कर 3.17 लाख करोड़ रुपये पहुंच गई है। 

वित्त मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, जन-धन खातों का बड़ा हिस्सा ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में है। करीब 78 प्रतिशत खाते ग्रामीण और अर्धशहरी इलाकों में हैं, जबकि लगभग 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के नाम पर हैं। यानी योजना ने बैंकिंग व्यवस्था से दूर रहे वर्गों, खासकर ग्रामीण परिवारों और महिलाओं को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने में बड़ी भूमिका निभाई है। 

19 अगस्त 2026 तक एक जन-धन खाते में औसतन 5,356 रुपये जमा थे। पिछले 12 वर्षों में प्रति खाते औसत जमा में लगभग 3.4 गुना वृद्धि हुई है। सरकार इसे खातों के बढ़ते इस्तेमाल और लोगों में बचत की आदत मजबूत होने का संकेत मान रही है। 

जन-धन खाते में न्यूनतम राशि रखने की अनिवार्यता नहीं है। खाताधारकों को रुपे कार्ड, दुर्घटना बीमा और पात्रता के अनुसार ओवरड्राफ्ट जैसी सुविधाएं मिलती हैं। ये खाते प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए भी महत्वपूर्ण माध्यम बने हैं, जिससे सरकारी योजनाओं की राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाई जा सकती है। 

**12 साल बाद जन-धन योजना सिर्फ बैंक खाता खोलने का अभियान नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने का बड़ा माध्यम बन चुकी है।**