बौध्दिक प्रतिकार आज का ई पेपर 6 जुलाई 2026

 

भोपाल/नई दिल्ली। देश में उच्च शिक्षा संस्थानों की पारदर्शिता और आरक्षण व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (NITTTR) भोपाल की वर्ष 2025 की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी शिकायत पर संज्ञान लेते हुए शिक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दो सप्ताह के भीतर विस्तृत कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने माना कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया मानवाधिकारों और समान अवसर के अधिकार से जुड़े गंभीर प्रश्न उठाते हैं। इसलिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

क्या हैं आरोप?

शिकायत के अनुसार, वर्ष 2025 की पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में 184 स्वीकृत सीटों में से केवल 48 सीटों पर प्रवेश दिया गया, जबकि 136 सीटें खाली छोड़ दी गईं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि बड़ी संख्या में योग्य अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने के बावजूद सीटें नहीं भरी गईं।

आरोप यह भी है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का संयुक्त प्रतिनिधित्व लगभग 6 प्रतिशत तक सीमित रह गया, जिससे आरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

उठ रहे हैं बड़े सवाल

जब सीटें उपलब्ध थीं, तो 136 सीटें खाली क्यों छोड़ी गईं?

क्या सभी पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर दिया गया?

क्या प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुरूप थी?

क्या आरक्षण संबंधी प्रावधानों का सही पालन हुआ?

अब क्या होगा?

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने शिक्षा मंत्रालय से दो सप्ताह के भीतर पूरे मामले की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

यदि जांच में शिकायत के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह केवल एक संस्थान की प्रशासनिक त्रुटि नहीं, बल्कि उच्च शिक्षा में पारदर्शिता, समान अवसर और संवैधानिक आरक्षण व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मामला माना जाएगा। वहीं, यदि जांच में आरोप पुष्ट नहीं होते, तो आयोग उसी आधार पर आगे का निर्णय लेगा।

फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है और अंतिम निष्कर्ष शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट तथा आयोग की आगे की कार्यवाही के बाद ही सामने आएगा।