नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक कर देश की अर्थव्यवस्था, वाणिज्य, निवेश, प्रौद्योगिकी और प्रशासनिक सुधारों की प्रगति का विस्तृत आकलन किया। बैठक में वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के बीच भारत की विकास गति को बनाए रखने और आगामी वर्षों की रणनीति पर विशेष चर्चा हुई।
बैठक में विनिर्माण, निर्यात, रोजगार सृजन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर, हरित ऊर्जा, बुनियादी ढांचा और नवाचार जैसे प्रमुख क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में गति, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की दिशा में सभी मंत्रालयों के बीच बेहतर समन्वय, तकनीक आधारित सुशासन और निवेश-अनुकूल वातावरण को और मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने नागरिक सेवाओं को सरल, प्रभावी और जवाबदेह बनाने पर भी बल दिया।
बैठक में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की बढ़ती भूमिका, घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन, निर्यात क्षमता बढ़ाने तथा नई प्रौद्योगिकियों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को लेकर भी विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। अधिकारियों को नवाचार, कौशल विकास और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
सरकार का मानना है कि नियमित समीक्षा बैठकों के माध्यम से विभिन्न मंत्रालयों के कार्यों की निगरानी तेज होगी और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत निर्णयों के क्रियान्वयन में और गति आएगी।
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