सरकारी अनुदान बंद, अब नई शिक्षा व्यवस्था के तहत संचालित होंगे मदरसे
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने मदरसों को मिलने वाला सरकारी अनुदान बंद करने के साथ उनकी संचालन व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया है। सरकार के नए निर्णय के तहत अब मदरसे राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के दायरे में संचालित होंगे। पुरानी मदरसा बोर्ड व्यवस्था समाप्त कर नई प्रणाली लागू की गई है।
नई व्यवस्था के अनुसार मदरसों को धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप आधुनिक पाठ्यक्रम भी पढ़ाना होगा। शिक्षा विभाग से संबद्धता प्राप्त करने वाले संस्थानों को ही विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
सरकार का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ना और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराना है। वहीं, अनुदान बंद किए जाने के फैसले को लेकर विभिन्न संगठनों और विपक्षी दलों ने आपत्ति भी जताई है।
अब उत्तराखंड के मदरसों का संचालन नई नियामक व्यवस्था के तहत होगा, जहां आधुनिक शिक्षा, मान्यता और सरकारी नियमों के अनुपालन पर विशेष जोर दिया जाएगा।
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