भारत में दूरसंचार सेवाओं को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार मौजूदा इंटरनेट नियमों की समीक्षा कर रही है, जिसके बाद दूरसंचार कंपनियों को अलग-अलग जरूरतों के अनुसार अलग इंटरनेट गति और विशेष सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति मिल सकती है।
इस समीक्षा में 5जी नेटवर्क स्लाइसिंग जैसी आधुनिक तकनीक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस तकनीक के जरिए एक ही 5जी नेटवर्क को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर विभिन्न सेवाओं के लिए अलग गुणवत्ता और गति उपलब्ध कराई जा सकती है। उदाहरण के तौर पर ऑनलाइन गेमिंग, दूरस्थ स्वास्थ्य सेवाएं, उद्योगों और स्मार्ट उपकरणों के लिए अलग नेटवर्क क्षमता दी जा सकेगी।
वर्तमान में लागू नेट न्यूट्रैलिटी नियम सभी इंटरनेट सेवाओं के साथ समान व्यवहार की व्यवस्था करते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नई तकनीकों के व्यापक उपयोग के लिए इन नियमों में कुछ बदलाव की आवश्यकता पड़ सकती है।
यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो दूरसंचार कंपनियां अलग-अलग श्रेणी की इंटरनेट सेवाएं और विशेष पैकेज पेश कर सकेंगी। इससे उपभोक्ताओं और उद्योगों को उनकी जरूरत के अनुसार बेहतर और अधिक भरोसेमंद कनेक्टिविटी मिलने की संभावना है।
हालांकि, इस दिशा में कोई अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है। सरकार और संबंधित पक्षों के बीच विचार-विमर्श जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि नई व्यवस्था लागू होने पर भारत में 5जी सेवाओं का उपयोग और डिजिटल अर्थव्यवस्था दोनों को नई गति मिल सकती है।
Post a Comment