मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ा लाभ देने के लिए भू-अर्जन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के अनुसार अब विकास कार्यों के लिए अधिग्रहित की जाने वाली कृषि भूमि पर किसानों को बाजार दर से चार गुना तक मुआवजा दिया जाएगा, जिसे एक ऐतिहासिक निर्णय माना जा रहा है।
सरकार का मानना है कि पहले कम मुआवजे के कारण किसान अपनी जमीन देने में हिचकिचाते थे और कई परियोजनाएं अटक जाती थीं, लेकिन अब अधिक मुआवजा मिलने से किसान आसानी से सहमति देंगे और विकास कार्यों में तेजी आएगी। इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और वे नई जमीन खरीदकर या अन्य साधनों से अपनी आजीविका बेहतर तरीके से चला सकेंगे।
इस संशोधन का एक बड़ा उद्देश्य किसानों को सिर्फ जमीन देने वाला नहीं बल्कि विकास प्रक्रिया का भागीदार बनाना है। सरकार का कहना है कि इससे सड़क, उद्योग, सिंचाई जैसी परियोजनाओं को गति मिलेगी, निवेश बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे पूरे राज्य की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने, विवाद कम करने और विकास को तेज करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे ग्रामीण और शहरी विकास के बीच संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी।
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