पश्चिम एशिया में जारी तनाव और देश के कई हिस्सों से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। सरकार ने मंगलवार को कहा कि देश में एलपीजी की सप्लाई सामान्य है और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस की कोई कमी नहीं है।
बढ़ाया LPG का उत्पादन
सरकार के मुताबिक मौजूदा हालात को देखते हुए देश में एलपीजी का उत्पादन करीब 10 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। सभी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं ताकि गैस की उपलब्धता बनी रहे।
अधिकारियों ने बताया कि देश में हर दिन लगभग 60 लाख एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई की जाती है और फिलहाल वितरण व्यवस्था पहले की तरह ही चल रही है। यदि कहीं कमी की स्थिति बनती है तो उसे इंडस्ट्री के लिए निर्धारित गैस को अस्थायी रूप से डायवर्ट करके पूरा किया जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा कि वितरकों के पास गैस का जो स्टॉक आमतौर पर ढाई दिन में पहुंचता है, वह व्यवस्था अभी भी पहले की तरह ही बनी हुई है।
LPG बुकिंग के बदले नियम
जमाखोरी और काला बाजारी रोकने के लिए सरकार ने एक और कदम उठाया है। एलपीजी सिलेंडर की दो बुकिंग के बीच का समय 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, ताकि गैस की उपलब्धता संतुलित बनी रहे।
आयात को लेकर भी सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। अधिकारियों के अनुसार भारत ने होर्मुज जलडमरूमध्य के अलावा अन्य समुद्री मार्गों से एलपीजी और गैस का आयात बढ़ा दिया है। पहले इन वैकल्पिक मार्गों से लगभग 55 प्रतिशत आयात होता था, जिसे अब बढ़ाकर करीब 70 प्रतिशत कर दिया गया है।
सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी
सरकार ने हाल ही में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में हुई लगभग 60 रुपए की बढ़ोतरी को लेकर भी सफाई दी है। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति की वजह से नहीं, बल्कि पिछले साल की लागत की रिकवरी से जुड़ी है।
हालांकि, देश के कुछ शहरों से कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। होटल और रेस्टोरेंट संगठनों का कहना है कि कई जगहों पर गैस सिलेंडरों की डिलीवरी में देरी हो रही है। दिल्ली में रेस्टोरेंट और होटल एसोसिएशनों के अनुसार कई प्रतिष्ठानों के पास सीमित स्टॉक बचा है और कुछ जगहों पर सिर्फ एक से दो दिन का ही गैस भंडार रह गया है।
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि एलपीजी की सप्लाई को लेकर स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कदम भी उठाए जाएंगे, ताकि आम उपभोक्ताओं और उद्योगों दोनों को गैस की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
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