कैबिनेट के बाद सोमवार को सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की। मंत्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर संवेदनशीलता से निस्तारित करें। हाल ही में भाजपा के छह सांगठनिक क्षेत्रों में हुई समन्वय बैठकों के बाद कार्यकर्ताओं और संघ पदाधिकारियों से मिले फीडबैक में मंत्रियों के व्यवहार और शिकायतों की अनदेखी की बात सामने आई थी। इसी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों के साथ विशेष चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने जिलों का नियमित दौरा करें और जिला, मंडल व ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करें। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की समस्याओं का यथासंभव तत्काल समाधान किया जाए, और यदि किसी कारणवश देरी हो तो संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं। इसके साथ ही वर्तमान में एलपीजी की कमी को देखते हुए गैस सिलेंडर आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करने के निर्देश भी दिए गए। मंत्रियों से खाद की उपलब्धता का आकलन करने और आपूर्ति सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी वंचित न रह जाए।
बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि 10 अप्रैल तक चलने वाले इस अभियान में कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से न छूटे। जिन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या कम है, वहां फॉर्म-6 भरवाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए।
बजट खर्च की रफ्तार बढ़ाएंइसके अलावा, मुख्यमंत्री ने आगामी वित्तीय वर्ष के बजट पर शीघ्र कार्य शुरू करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि अप्रैल में ही कार्ययोजनाएं स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ किया जाए और शुरुआती छह महीनों में अधिकतम बजट खर्च सुनिश्चित किया जाए। कुछ विभागों में धीमी खर्च गति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी विभाग में 80 प्रतिशत से कम बजट उपयोग न हो।
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