दिल्ली समेत 70 एयरपोर्ट से हटेंगे 12 हजार CISF जवान, तैनात किए जाएंगे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड12,000 CISF personnel to be withdrawn from 70 airports, including Delhi; private security guards to be deployed.

 

केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक ऐसी खबर आई है जो सीधे उनके भविष्य और जेब से जुड़ी है। अगर आप या आपके परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में है, तो आपको अपनी डायरी में 30 अप्रैल 2026 की तारीख को बड़े अक्षरों में नोट कर लेना चाहिए। दरअसल, 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) ने अपनी कार्यवाही को अब रफ्तार दे दी है और इस बार अपनी बात रखने की जिम्मेदारी सीधे आपकी है।

वेतन और भत्तों पर अब आपकी राय लेगी सरकारसैलरी और पेंशन में होने वाले बड़े बदलावों की जो सुगबुगाहट लंबे समय से चल रही थी, वह अब आधिकारिक हकीकत बन चुकी है। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in पर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है, जिसमें सभी स्टेकहोल्डर्स से वेतन, भत्तों और मिलने वाली अन्य सुविधाओं को लेकर सुझाव और मेमोरेंडम मांगे गए हैं। यह प्रक्रिया 5 मार्च 2026 से शुरू हो चुकी है, जिसके तहत कर्मचारी, पेंशनभोगी और यूनियन अपनी राय ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।

ऑनलाइन पोर्टल ही एकमात्र रास्तायहां ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि आयोग ने पुराने तौर-तरीकों को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। अब कोई भी सुझाव कागज पर लिखकर, ईमेल भेजकर या PDF फाइल के जरिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जो भी फीडबैक देना है, वह केवल उनके निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही देना होगा। इसके लिए 30 अप्रैल 2026 तक का समय दिया गया है, ताकि सभी संबंधित पक्ष अपनी मांगें और तर्क मजबूती से रख सकें।

किसे मिलेगा अपनी बात रखने का मौका?यह अवसर केवल दिल्ली के दफ्तरों या बड़े अधिकारियों तक सीमित नहीं है। इसमें औद्योगिक और गैर-औद्योगिक दोनों श्रेणियों के केंद्रीय कर्मचारी, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान व अधिकारी शामिल हैं। इसके अलावा IAS और IPS जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी, देशभर के केंद्र सरकार के पेंशनभोगी, न्यायपालिका के सदस्य और विभिन्न कर्मचारी संगठनों के एक्सपर्ट्स भी अपनी बात कह सकते हैं।

18 सवालों की प्रश्नावली और संगठनों की तैयारीआयोग ने काम को और व्यवस्थित करने के लिए 18 सवालों की एक प्रश्नावली (Questionnaire) भी जारी की है। इसमें पे-स्ट्रक्चर, भत्ते और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले फायदों जैसे गहन मुद्दों पर फीडबैक मांगा गया है। इन विशिष्ट सवालों के जवाब देने के लिए 16 मार्च 2026 तक की समयसीमा तय की गई है।

यह कदम इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि 8th Pay Commission की ये सिफारिशें देश के करीब 1 करोड़ से अधिक परिवारों की किस्मत और उनकी आर्थिक स्थिति तय करेंगी। कर्मचारी संगठन, जैसे कि नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशन (FNPO), पहले ही सक्रिय हो चुके हैं और सैकड़ों पन्नों का विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं ताकि वर्तमान महंगाई और बदलती जरूरतों के हिसाब से वेतन को तर्कसंगत बनाया जा सके।